रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। आरएसएस के तीन दिवसीय बैठक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने आरएसएस से सवाल पूछा क्या आरएसएस अपने तीन दिवसीय बैठक में मोदी सरकार की नाकामी, वादाखिलाफी, गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी महंगाई,दिवालिया होते बैंक और बिकती सरकारी कंपनियां, चीन का देश की जमीन पर अतिक्रमण, बिगड़ते सामाजिक समरसता पर जैसे गंभीर विषय पर मंथन करेगी? या हमेशा की तरह ही आरएसएस, अपने अनुशांगिक संगठनों के साथ मिलकर भाजपा के लिए कैसे वोट इकट्ठा किया जाये और इसके लिए सीधे साधे भोले भाले आमलोगों को कैसे भरमाया जाये इसकी रणनीति बनाएगी?

धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव आरएसएस और उनके अनुशांगिक संगठन मोदी भाजपा को केंद्र की सत्ता दिलाने के लिए भाजपा के साथ मिलकर देश की जनता से वादा किया था कि केंद्र में उनकी सरकार बनने पर दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेंगे 100 दिनों में महंगाई कम होगा भ्रष्टाचार समाप्त होगा सभी के खाते में 15- 15लाख रुपए आएंगे। 35 रूपये लीटर डीजल और पेट्रोल मिलेंगे। किसानों को स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिया जाएगा 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी सस्ते दरों पर रासायनिक खाद एवं कृषि यंत्र मिलेंगे। महिलाएं सुरक्षित रहेगी और देश को एक नई ऊंचाई मिलेगा। यह वादा 8 साल में मोदी सरकार पूरा करने में असफल और नकारा साबित हुई है देश की जनता आरएसएस और उनके अनुवांशिक संगठनों के भरोसा में आकर भाजपा को अपना बहुमूल्य वोट दिया और देश की जनता के साथ वादाखिलाफी हुआ है बीते 8 साल में देश की जनता महंगाई से पीड़ित है पेट्रोल-डीजल पर मनमाना एक्साइज ड्यूटी किया जा रहा है रसोई गैस के दाम जो कांग्रेस शासनकाल में 410रु था आज 1200रु के करीब जनता खरीदने मजबूर है 16 करोड़ हाथों को रोजगार मिलना दूर की बात 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना गया है जिसमे 1 करोड़ 45 लाख मातृ शक्ति है। 27 करोड़ लोग मोदी सरकार के गलत आर्थिक नितियों के चलते मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा से नीचे आ गये। भूखमरी इंडेक्स मेंं 55 वे से खिसकर 116 देशो में 105 वे नंबर पर आ गये।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आरएसएस अपने तीन दिन के बैठक में देश के 133 करोड़ जनता की तकलीफों पर कभी भी मंथन नहीं करेगी। बल्कि केंद्र में बैठी आरएसएस भाजपा सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी की नाकामी को ढकने की कुटरचना करेगी।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुख्यमंत्री बघेल ने 5 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 9 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 15 अगस्त से 31 अगस्त तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए 1.34 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 2.69 करोड़ रूपए भुगतान, गौठान समितियों को 1.48 करोड़ और महिला समूहों को 93 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल हैं। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 335 करोड़ 24 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 18 करोड़ रूपए की बोनस राशि भी शामिल है। 5 सितंबर को 5.09 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 340 करोड़ 35 लाख रूपए हो जाएगा।

गोधन न्याय योजना देश-दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रूपए किलो की दर से गोबर तथा 4 रूपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। गौठानों में 15 अगस्त तक खरीदे गए 79.12 लाख क्विंटल गोबर के एवज में ग्रामीणों को 158.24 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 5 सितंबर को गोबर विक्रेताओं को 2.69 करोड़ रूपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 160.94 करोड़ रूपए हो जाएगा। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक 154.02 करोड़ रूपए राशि की भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 5 सितंबर को 2.40 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 156.42 करोड़ रूपए हो जाएगा।

गौठानों में महिला समूहों द्वारा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्रय गोबर से बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट प्लस एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जा रहा है। महिला समूहों द्वारा 17.57 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा 5.28 लाख क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट एवं 18,924 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस खाद का निर्माण किया जा चुका है, जिसे सोसायटियों के माध्यम से क्रमशः 10 रूपए, 6 रूपए तथा 6.50 रूपए प्रतिकिलो की दर पर विक्रय किया जा रहा है। महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गो-कास्ट, दीया, अगरबत्ती, मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर रही हैं। गौठानों में महिला समूहों द्वारा इसके अलावा सब्जी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछली पालन एवं पशुपालन के साथ-साथ अन्य आय मूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे महिला समूहों को अब तक 80.30 करोड़ रूपए की आय हो चुकी हैं। राज्य में गौठानों से 11,187 महिला स्व-सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 83,874 है। गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत की जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की शुरूआत भी रायपुर के हीरापुर-जरवाय गौठान में हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप गौठानों को रूरल इण्डस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कृषि एवं वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाईयां, गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण के लिए यूनिटें स्थापित की जा रही हैं। 227 गौठानों में तेल मिल तथा 292 गौठानों में दाल मिल सहित मिनी राईस मिल एवं अन्य प्रकार यूनिटे स्थापित किए जाने का काम तेजी से जारी है।

राज्य में गोधन के संरक्षण और सर्वधन के लिए गांवों में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। गौठानों में पशुधन देख-रेख, उपचार एवं चारे-पानी का निःशुल्क बेहतर प्रबंध है। राज्य में अब तक 10,624 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 8408 गौठान निर्मित एवं 1758 गौठान निर्माणाधीन है। स्वावलंबी गौठानों ने अब तक स्वयं की राशि से 18.24 करोड़ रूपए का गोबर क्रय किया है। गोधन न्याय योजना से 2 लाख 52 हजार से अधिक ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 45.90 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। इस योजना से एक लाख 48 हजार से अधिक भूमिहीन परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

फिलहाल राज्य के 72 गौठानों में स्व-सहायता समूहों द्वारा गौमूत्र की खरीदी पुशपालकों से की जा रही है। अब तक 21,492 लीटर गौमूत्र की खरीदी की जा चुकी है, जिससे महिला समूहों ने 5160 लीटर ब्रम्हास्त्र कीटनाशक एवं 6582 लीटर जीवामृत तैयार किया है। किसान इसे खेती में उपयोग के लिए क्रय कर रहे हैं। महिला समूहों द्वारा अब तक लगभग ढाई लाख रूपए के गौमूत्र की कीटनाशक ब्रम्हास्त्र व जीवामृत की बिक्री की जा चुकी है।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुख्यमंत्री बघेल ने शनिवार को राजा फतेह सिंह खेल मैदान खैरागढ़ में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला का शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक पल में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई की जनता ने मुख्यमंत्री का अभूतपूर्व स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला के शुभारंभ कार्यक्रम खैरागढ़ में 364 करोड़ 56 लाख रूपए के 95 कार्य का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया।

सरकार ने हर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊपर ऊठाने का कार्य किया : भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को नए जिले की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और आज दीपावली त्यौहार जैसा माहौल है। यहाँ की जनता ने आत्मीय स्वागत किया है। सबके चेहरे में प्रसन्नता और खुशहाली है। इस खुशी में इंद्र देव भी पानी बरसा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि नवा जिला बने म कइसन लगत हे, जनता ने उत्साह से आवाज लगाई, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो कहते हैं, वह कर दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि खैरागढ़ को नया जिला बनाने की घोषणा की थी और आज अपना वादा पूरा किया। पौने चार साल में हमारी सरकार ने मजदूर, किसान, वनवासी, व्यापारी,  युवा वर्ग, महिला वर्ग सहित हर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊपर ऊठाने का कार्य किया है। हमारी सरकार श्रम और मेहनत का सम्मान कर रही है। रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। 65 लाख  गरीब परिवार को एक रुपए किलो में चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। हाफ बिल योजना लागू की गई है। 4 वर्ष में 6 जिले 85 तहसीलें बनाये हैं ताकि जनता और प्रशासन के बीच दूरी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगीत नगरी यहाँ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की शाखा के रूप में बस्तर एवं सरगुजा में महाविद्यालय खोलेंगे। शासन प्रदेश के जनसामान्य की आय में वृद्धि की दिशा में कार्य कर रही है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। वन अधिकार पट्टा, सामुदायिक वन अधिकार पट्टा देश भर में प्रदेश में सर्वाधिक दिया गया है। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे और जनता को धन्यवाद दिया।
 
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। मुख्यमंत्री किसान पुत्र हैं। वे किसानों की समस्या को समझते हैं। किसानों एवं  गरीब, जरूरतमंद के हित को समझते हुए विभिन्न योजनाओं से लाभन्वित कर जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता के हित और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित कर रही है। जिससे आमजन राहत और सकून महसूस कर रहे हैं। डोंगरगढ़ विधायक भुनेश्वर बघेल, खैरागढ़ विधायक श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

नवगठित जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं जिले के प्रभारी मंत्री प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने की। इस अवसर पर डोंगरगांव  विधायक एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण दलेश्वर साहू, डोंगरगढ़ विधायक एवं अध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण भुनेश्वर बघेल, खैरागढ़ विधायक श्रीमती यशोदा वर्मा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम धनेश पाटिला, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड गिरीश देवांगन, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग श्रीमती तेजकुंवर नेताम, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग जितेन्द्र मुदलियार, प्रशासक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित नवाज खान, महापौर राजनांदगांव श्रीमती हेमा देशमुख, अध्यक्ष श्रीमती रानी सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा न्यास विवेक वासनिक,मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रभारी सचिव डॉ  एस भारतीदासन, संभागायुक्त महादेव कांवरे, आईजी बद्रीनारायण मीणा, कलेक्टर डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव प्रफुल्ल ठाकुर, कलेक्टर खैरागढ़ छुईखदान गंडई जगदीश सोनकर, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, एसडीएम खैरागढ़ सहित अन्य अधिकारी व बड़ी संख्या में जनसामान्य उपस्थित थे।

 बिलासपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 4 सितम्बर को आयोजित महंगाई के खिलाफ महारैली में भाग लेने बिलासपुर से छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अध्यक्ष रामशरण यादव, जिला पंचायत अरूण सिंह चौहान, सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रमोद नायक, मंडी अध्यक्ष राजेन्द्र शुक्ला, प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय, प्रदेश सचिव महेश दुबे, एआईसीसी सदस्य विष्णु यादव, ब्लाक अध्यक्ष विनोद साहू, महिला कांग्रेस की शिल्पी तिवारी, बिलासा दाई एयरपोर्ट चकरभाटा बिलासपुर से दिल्ली रवाना हुए। सभी 4 सितम्बर को महारैली में भाग लेकर 5 सितम्बर को वापस होंगे। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के 3000 कार्यकर्ताओं को ट्रेन से रवाना किया।

 गौरेला पेंड्रा मरवाही (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी निर्देशन में शनिवार को जिले के दिव्यांग बच्चो की जांच एवं  दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूनिक आईडी कार्ड बनाने के लिए जिला चिकित्सालय में शिविर आयोजित की गई। शिविर में  40 छात्र-छात्राएं उपस्थित हुए। इनमे 25 बच्चों का मेडिकल प्रमाण पत्र बना। 14 बच्चों को सिम्स बिलासपुर एवम रायपुर के मेकाहारा मे रिफर किया गया तथा एक बच्चे का मोतियाबिंद सर्जरी किया गया। चिकित्सकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति में शिविर का आयोजन हुआ।

 पहली बार मिला छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण करने का मौका

मोहला (छत्तीसगढ़ दर्पण)। छत्तीसगढ़ में 29वें जिले के रूप में मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारम्भ किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आज 106 करोड़ रुपए का भूमिपूजन लोकार्पण किया हूं। विशेष बात यह है कि पहली बार छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण करने का मौका मिला। 

हमारी सरकार बनने पर वित्त विभाग ने बड़े आंकड़े पेश किए थे, हमने सभी किसानों का कर्ज माफ किया। छत्तीसगढ़ में विकास की अवधारणा में व्यक्ति को केंद्र में रखा। हमारी सरकार में हम किसान और संग्राहकों की जेब में पैसे डालने का काम कर रहे हैं। हमने बिजली बिल आधा किया है और कुछ लोग इसे रेवड़ी कहते हैं ये किसानों, संग्राहकों और आम जनता का अपमान है। आज राज्य में हर कोई खुशहाल है, हर किसी को सुविधा और सम्मान के साथ सर ऊंचा करके जीने का अधिकार मिलना चाहिए। 

किसानों के बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारी सरकार में हम 279 स्कूल खोल चुके हैं, अगले साल तक 427 स्कूल खुल जाएंगे। हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, स्थानीय पर्व में भी छुट्टी दी गई है। प्रशासन जितना नजदीक रहेगा, लोगों को उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में आज खनिज विभाग के अधिकारियों सहित देश भर से आए खनन से जुड़े सार्वजनिक उद्यम एवं निजी कंपनियों के प्रतिनिधि जुटे, जिसमें छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों तथा उनके संभावनाओं पर मंथन किया गया। यह मौका था खनिज संसाधन विभाग एवं संचालनालय भौमिकी तथा खनिजकर्म द्वारा आयोजित स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का।

कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लीथियम और गोल्ड जैसे हाई वेल्यू मिनरल्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनके खनन एवं दोहन से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही राजस्व की प्राप्ति होगी। खनिज संसाधन विभाग एवं संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के निदेशक जे.पी. मौर्य ने बताया  कि खनिज विभाग में जल्द ही एक सेल का गठन किया जाएगा। जिसके द्वारा निवेशकों को छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन, संभावनाएं और खनन प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी।

कॉन्फ्रेंस में खनिज ब्लॉकों की नीलामी तथा राज्य में उपलब्ध हाई वेल्यू मिनरल के अन्वेषण के संबंध में रणनीति पर विचार किया गया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में देश के विभिन्न भागों से आए निवेशकों को छत्तीसगढ़ मेें खनन क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह किया गया और यह आश्वस्त किया गया कि उन्हें छत्तीसगढ़ में आधारभूत संरचना सहित आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जायेंगी। 

स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ खनिज संसाधन विभाग एवं संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के निदेशक जे.पी. मौर्य ने किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है जहां पर प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन हैं। देश की अर्थव्यवस्था में हमारे प्रदेश का प्रमुख योगदान है। उन्होंने बताया कि सतत विकास की अवधारणा को फलीभूत किया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि हम खनिज संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करें कि उनका दोहन उपयुक्त तरीके से हो। हमारा आयात न्यूनतम हो तथा निर्यात की पर्याप्त संभावना हो। साथ ही खनन प्रक्रिया पर्यावरण अनुकूलता तथा खनिज संरक्षण को ध्यान में रखकर किया जाए। 

श्री मौर्य ने कहा कि खनिज की मांग के लिए भविष्य में औद्योगिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ग्रीन टेक्नालॉजी की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ राज्य, विजन 2047 में अग्रणी राज्य की भूमिका निभाने के लिए तैयार है जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में खनिज क्षमता को विकसित करने की दशा में हम बढ़ रहे हैं। हाई वेल्यू मिनरल जैसे लीथियम, टीन, गोल्ड, कॉपर, निकल एवं हीरा को आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग करते हुए उसकी उपलब्धता एवं मात्रा के आंकलन का कार्य किया जाना ही हमारी प्राथमिकता है।

श्री मौर्य ने बताया कि छत्तीसगढ़ में देश में पहली बार खनिजों के अन्वेषण हेतु 6 निजी ऐजेन्सियों को अधिमान्यता देकर खनिजों के ब्लॉक आबंटित किए गये हैं। पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न शासकीय एजेन्सियों द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर 100 से अधिक संभावित खनिज ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं, जिनका आकलन नीलामी के मापदण्डों के अनुसार तीव्र गति से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक हम विभिन्न खनिजों जैसे गोल्ड, आयरन ओर, चूनापत्थर एवं बॉक्साइट के 40 खनिज ब्लॉकों की टेण्डर आमंत्रण सूचना जारी कर चुके है एवं 15 ब्लॉक का सफलतापूर्वक नीलामी कर चुके है। 

खनिज विभाग के संयुक्त संचालक अनुराग दीवान ने बताया कि अधोसंरचना में लाइम स्टोन, लोहा तथा ऊर्जा उत्पादन में कोयला एवं उर्जा के प्रवाह में कॉपर एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। उन्होंनेे विभागीय क्रियाकलापों में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई खनिज ऑनलाईन योजना, ई-ट्राजिस्ट पास व्यवस्था, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, जिलों में डीएमएफ द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक अमरनाथ प्रसाद, जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उप संचालक पार्थो दत्ता, वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा, खनिज विभाग के उप संचालक महिलपाल सिंह, यू.के. कुरेशी, हरिश ध्रुव, संजय खरे, अंजू सिंग, सीमा चौबे, उप संचालक प्राची अवस्थी तथा सार्वजनिक उपक्रम सहित निजी खनन कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 कांकेर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। जिले के नक्सल पीडि़त परिवारों के बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा प्रशिक्षण पश्चात् उन्हें प्राइवेट कंपनियों में नौकरी भी दिया जाएगा। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला व पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने आज नक्सल पीडि़त परिवारों की बैठक लेकर उनकी समस्या सुनी तथा उनके निराकरण के लिए भरोसा दिलाया। 

नक्सल पीडि़त परिवारों से चर्चा करते हुए कलेक्टर, एसपी ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक व कक्षा 8वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवक-युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पीडि़त परिवारों से जानकारी ले लेवें तथा युवक-युवतियों का नाम, उनकी शैक्षणिक योग्यता इत्यादि का उल्लेख करते हुए सूची जिला कार्यालय को उपलब्ध करायें। इन युवाओं को लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, तत्पश्चात उन्हें नौकरी भी दी जाएगी। नक्सल पीडि़त परिवारों के अध्यक्ष जी.आर. विश्वकर्मा ने जिला प्रशासन की ओर से किये जा रहे इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उनके परिवार के बेरोजागर युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

मिली जानकारी के अनुसार जिले में 302 परिवारों को नक्सल पीडि़त परिवार का प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। जिले के सभी एसडीएम वं एसडीओपी को आपस में समन्वय कर इन परिवारों की सूची का मिलान करने के निर्देश भी दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि जिले के नक्सल पीडि़त परिवारों को शासन की गाईडलाईन के अनुसार राशन कार्ड सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है।

कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के लिए 1081 युवाओं का चयन : 

कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला के निर्देशानुसार जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोडऩे के लिए विभिन्न ट्रेड में कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए काउंसिलिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें 1081 युवाओं को काउंसिलिंग पश्चात चयनित किया गया है। इन युवाओं को उनके चयनित ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान कर कंपनियों में नौकरी दी जायेगी। लाईवलीहुड कॉलेज कांकेर के प्राचार्य सुनील नेताम से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में 93 युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हास्पिटालिटी में 34 युवा, इलेक्ट्रीकल में 29, फॉलसिलिंग में 11, सेक्युरिटी गार्ड में 13, वेल्डिंग में 04 और प्लबिंग में 02 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तत्पश्चात उन्हें निजी फर्मों में नौकरी भी उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त बैच के प्रशिक्षण पश्चात अन्य चयनित युवाओं को भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कहा है किमुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निर्दयता का रोग छत्तीसगढ़ सरकार को लग गया है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। कोई मंत्री शराब की शान में कसीदे पढ़ रहा है, कोई मंत्री अपने ठिकाने पर शराब दुकान खुलवाए है तो कोई मंत्री जोकर बना हुआ है। पूरी सरकार ही निकम्मी है।

जैसे मुख्यमंत्री वैसे ही उनके मंत्री हैं। किसी को असहाय जनता की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में काम करने की बजाय कांग्रेस आलाकमान की चाकरी कर रहे हैं। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि जैसे भी हो, अपनी कुर्सी बचाओ। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी अपने बॉस भूपेश बघेल की तरह पत्थर दिल हो गए हैं।

जनता के प्रति निष्ठा दिखाने की बजाय हद दर्जे की संवेदनहीनता का परिचय दे रहे हैं। यह भूपेश बघेल की अधीनस्थता का असर है या बड़ी कुर्सी न मिल पाने की निराशा कि उनके अपने सरगुजा जिले की सलका पंचायत में 50 लाख रुपये की लागत से अस्पताल की बिल्डिंग बनकर 4 माह से तैयार है लेकिन मंत्री के हाथ से फीता न कट पाने की वजह से फर्श पर मरीजों का इलाज हो रहा है। क्या मंत्री के हाथों फीता कटना इतना जरूरी है कि मरीजों की जरूरत की अनदेखी कर दी जाए। आखिर अस्पताल मरीजों के बेहतर इलाज और सुविधा के लिए बनते हैं या मंत्री के फीता प्रेम की पूर्ति के लिए?

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कहा कि यदि स्वास्थ्य मंत्री से अस्पताल बिल्डिंग का फीता कटवाना इतना ही जरूरी है तो चार माह से स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? जिस मंत्री को विधानसभा का मानसून सत्र  महत्व नहीं रखता, जिस मंत्री को आदिवासी अंचल में डेंगू के प्रकोप से कोई लेना देना नहीं, जो मंत्री कोरोना काल में छत्तीसगढ़ से पलायन कर मुंबई में जाकर बैठ जाये, जो मंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को प्राणहीन बनाने पर तुला हो, छत्तीसगढ़ से ज्यादा दिल्ली में डेरा डाले रहता हो, उस मंत्री के इंतजार में अस्पताल की बिल्डिंग बनकर भी किसी काम की नहीं है।

अंधेरगर्दी तो यह है कि चिकित्सा अधिकारी ही बता रहे हैं कि कांग्रेस के नेता अस्पताल में शिफ्टिंग रोक रहे हैं। शासन की स्वास्थ्य व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग चला रहा है या कांग्रेस के नेता विभाग के फैसले ले रहे हैं। यदि 48 घंटे में बिल्डिंग में मरीजों का इलाज शुरू नहीं किया गया तो भाजपा किसी मरीज से अस्पताल का उद्घाटन करा देगी।

 सूरजपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का जिले संचालन किया जा रहा है। कलेक्टर इफ्फत आरा के निर्देशन और मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. एस. सिंह के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना में अधिक से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा रहा है।

जिले के दूरस्थ क्षेत्र के बाजारों में आवश्यकता है और जरूरत बढ़ रही है। जिसके तहत इस योजना अन्तर्गत जिले में अब तक कुल 279394 (दो लाख उनासी हजार तीन सौ चौरानवे) लोगों का जांच व उपचार किया गया है। इस योजना की शुरुवात में जहां प्रति हाट बाजार 15 से 20 मरीजों का लाभ मिल रहा था, वहीं इसके प्रचार-प्रसार व हाट बाजार क्लीनिक के निरंतर संचालन से अब यह 50 से 60 मरीजों तक पहुच चूका है। जिले में इसकी आवश्यकता व जरूरत के कारण जिन हाट बाजार में संचालन नहीं हो रहा था, वहां से भी क्लीनिक के संचालन की मांग की गई। आम लोगों की मांग पर वहां भी हाट बाजार क्लीनिक योजना संचालित किया जा रहा है। सूरजपुर, प्रतापपुर, भैयाथान, रामानुजनगर, ओढग़ी और प्रेमनगर विकासखंड में सप्ताहिक बाजार लगते हैं हाट बाजार क्लीनिक योजना का संचालन किया जा रहा है।  

1 अप्रैल 2022 से 31 अगस्त 2022 तक कुल उपचारित मरीजों की संख्या 113184 है। दवाई प्राप्त करने वाले तथा विभिन्न टेस्ट कराने वालों की संख्या 105680 है। सीएमएचओ डॉ. आर एस सिंह ने बताया कि कुल चिन्हांकित हाट बाजारों की संख्या 105, कुल वाहनों की संख्या 18, माह में कुल 400 बाजार लगता है तथा विभिन्न बाजारों में 2196 एमएमयू गये। उन्होंने बताया कि प्रति हाट बाजार में उपचारित मरीजों की औसत संख्या 52 तथा जिला अस्पताल में रेफर किये गये मरीजों की संख्या 225 है।

गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी के कारण बीमार लोगों को ईलाज के लिए कई बार आधारभूत स्वास्थ्य सेवायें भी समय पर नहीं मिल पाने के कारण बीमारी का पता नहीं चल पाता है तथा जटिलता की स्थिति में उच्च अस्पतालों को रिफर करना पड़ता है। ग्रामीण तथा शहरी स्लम क्षेत्रों में पैथोलॉजी प्रयोगशाला नहीं होने के कारण मरीजों को जांच के लिए भी शहरी क्षेत्रों तक आना पड़ता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से आदिवासी अंचलों में ग्रामीणों के बीच हाट बाजार के महत्व को देखते हुये मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत किया गया। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन हाट बाजार क्लीनिक में जांच और इलाज की सुविधा से ऐसे मरीजों को त्वरित रूप से आधारभूत स्वास्थ्य सेवायें मिल रही है। सूरजपुर जिले के भी हाट बाजारों में भी इस योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर लगाकर संक्रामक वं गैर संक्रामक रोगों का नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है। हाट बाजार क्लीनिक में ही रक्तचाप, मधुमेह, सिकलसेल एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच नि:शुल्क की जा रही है वं मरीजों को नि:शुल्क दवाईयां दी जा रही है, साथ ही आवश्यक चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है। लोगों की बीमारी का त्वरित इलाज हो रहा है।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कर्मचारियों को आगाह करते हुए कहा है कि वादा तोड़ने में माहिर भूपेश सरकार भरोसे के लायक नहीं है। भाजपा चाहती है कि कर्मचारियों को उनका हक मिले। उनकी जायज मांगें पूरी हों। भाजपा कर्मचारियों के साथ है। कर्मचारियों को यह समझना होगा कि इस सरकार को अपने वादे से मुकरना बखूबी आता है। इसके पूर्व पुलिस परिवार से किये वादे के बाद कमेटी कमेटी खेल रही है।

अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, उस पर एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बेरोजगारी भत्ता देने से मुकर गई। रोजगार का हाल यह है कि सौ से भी कम भृत्य पद के विरुद्ध सवा दो लाख आवेदन आते हैं। यह सरकार वादाखिलाफी में सारी दुनिया में पहले क्रम पर है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि राज्य के कर्मचारियों को डीए और एचआरए के लिए इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा हो। सरकार के वादे और इरादे में विरोधाभास है। सरकार की नीति और नीयत में खोट है। यदि कर्मचारियों के हक में सरकार संवेदनशील होती तो आश्वासन का झुनझुना पकड़ाने की बजाय सीधे फैसला लेती।

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि मुख्य सचिव के साथ बैठक का दौर चले और इसके बाद भी फैसला नहीं, मांगों पर विचार करने केवल किसी मंत्री का आश्वासन सामने आए तो स्पष्ट है कि अब फिर कमेटी कमेटी होगा। आंदोलित कर्मचारियों को बहलाने का रास्ता निकाला गया है। स्वयं मुख्यमंत्री यह ऐलान करें कि तीन दिन में कर्मचारियों की मांग पर उचित फैसला ले लिया जायेगा। मुख्यमंत्री को चुनौती है कि वे स्पष्ट रूप से बतायें कि कर्मचारियों की मांगें कब पूरी कर देंगे?ऐसा कोई सगा नही जिसको भूपेश ने ठगा नही।

 नारायणपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। विगत दिनों जिले के विकासखंड ओरछा के ग्रामीण अंचलों को हाट बाजार में बैंकिंग जन जागरूकता का कैंप का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत संभागीय अधिकारी रोहित पाल सीएफएल जिला सम्वयक झामेशवर कुमार नारायणपुर काउंसलर धुनेशवर पटेल ओरछा काउंसलर लछिनदर कर्मा की ओर से कैंप लगाया गया। 

जिसमें ग्रामीण अंचलों के लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना सुकन्या योजना साइबर क्राइम के बारे में जानकारी के साथ बीमा कराया गया।  इसके अलावा इस बैंकिंग जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों में खाता खोलने के लिए केवाईसी करने की लिए प्रोत्साहित करना और बैंकों में ही निवेश के लिए प्रोत्साहित करना रिजल्ट लोन लेने की जानकारी साथ ही में बैंकिंग से संबंधित फ्रॉड होने वाले मैसेज के माध्यम से फोन कॉल के माध्यम से या लोगों की ओर से बैंक के नाम पर ठगी और सरकारी नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी से बचने की जानकारी दी जाती हैं और लोगों की समस्याओं का सरलता पूर्वक सुलझाया जाता है, वहीं बीमा व बैंकिंग के विषय में लोगों को संपूर्ण जानकारी दी जाती है।

 बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कलेक्टर के निर्देश पर जिले में अवैध मुरुम खनन व परिवहन के मामलों में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन और भंडारण के विरुद्ध प्रशासन की ओर से आज सख्त कार्रवाई की गई। खनिज विभाग की ओर से सिमगा तहसील अंतर्गत ग्राम करही चंडी में अवैध मुरुम परिवहन करते हुए कुल 6 वाहन पकड़े गए है। खनिज अधिकारी के के बंजारे के नेतृत्व में उक्त कार्रवाई किया गया है। 

खनिज अधिकारी ने बताया की वाहनों में सभी 6 हाईवा है। जिसे जब्त कर निकट थाना सुहेला के सुपुर्दगी में रखा गया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 व एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत किया गया है। इन वाहन मालिकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है की कलेक्टर रजत बंसल ने जिले में रेत सहित अन्य अवैध कारोबार के मामले में अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। बंजारे ने कहा है कि ऐसी कार्रवाईयां आगे भी जारी रहेंगी। अवैध रेत खनन एवं मरुम उत्खनन करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है और ऐसे अवैध धंधे एवं परिवहन करते पकड़े जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 राजनांदगांव (छत्तीसगढ़ दर्पण)। राजनांदगांव जिले से अलग होकर बनाए जा रहे राज्य के 29वें जिले का आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधिवत शुभारंभ करेंगे। 

मोहला में आयोजित कार्यक्रम का संसदीय सचिव इंद्रशाह मंडावी, दुर्ग संभाग आयुक्त महादेव कावरे, कलेक्टर डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर सहित मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के ओएसडी एस जयवर्धने सहित अधिकारियों ने कार्यक्रम आयोजन की तैयारी का जायजा लिया। संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने यहां मुख्यमंत्री की आगमन को लेकर बनाए गए हेलीपैड, मुख्य मंच, कार्यक्रम स्थल सहित कलेक्ट्रेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। संभागायुक्त ने कहा कि क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग मूर्त रूप लेने जा रहा है। यह क्षेत्र की जनता के लिए ऐतिहासिक और उल्लेखनीय क्षण साबित होगा। इसके लिए उन्होंने बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता की कार्यक्रम स्थल पर शामिल होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पार्किंग स्थल, कार्यक्रम में आने वाले क्षेत्र की जनता के लिए बैठक व्यवस्था सहित अन्य सुविधा संसाधन की जानकारी लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। 

कलेक्टर डोमन सिंह व पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने कार्यक्रम आयोजन के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान मोहला-मानपुर विधायक व संसदीय सचिव इंद्रशाह मंडावी ने कार्यक्रम आयोजन से जुड़ी सभी बारीकियों की जानकारी से अवगत होकर कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जरूरी मार्गदर्शन और निर्देश दिए।

 बलौदाबाजार : अवैध मुरुम खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 6 वाहन जब्त

कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिले में अवैध मुरुम खनन व परिवहन के मामलों में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन और भंडारण के विरुद्ध प्रशासन की ओर से आज सख्त कार्रवाई की गई। खनिज विभाग की ओर से सिमगा तहसील अंतर्गत ग्राम करही चंडी में अवैध मुरुम परिवहन करते हुए कुल 6 वाहन पकड़े गए है। खनिज अधिकारी के के बंजारे के नेतृत्व में उक्त कार्रवाई किया गया है। 

कोरबा : जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को राशन, पेंशन आदि सुविधाओं से करें लाभान्वित : कलेक्टर 

कलेक्टर संजीव झा ने जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को राशन, पेंशन आदि मूलभूत सुविधाओं से लगातार लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से प्राप्त विभिन्न समस्याओं और सुझावों से संबंधित आवेदनों का संवेदनशीलता से समय सीमा में निराकरण करने के भी निर्देश दिए हैं।

कवर्धा : कृषि विज्ञान केन्द्र के गतिविधियों को गौठानों में संचालित करें : कलेक्टर

कलेक्टर जनमेजय महोबे ने आज ग्राम नेवारी स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र का औचक निरीक्षण कर वहां चल रहे गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र में नए-नए प्रयोग किए जा रहे है। यहां पशुधन विकास, अच्छी नस्ल के गाय से दूध उत्पादन, मुर्गी पालन, बतख पालन, बटेर पालन, मछली पालन, विभिन्न प्रजातियों के फलों पौधों का शीड उत्पादन, हेचरी से चूचे सहित अनेक प्रकार के फसल उत्पादन पर प्रयोग किए जा रहे है।

बीजापुर : शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का व्यापक रूप से क्रियान्वयन कर अंतिम व्यक्ति को करें लाभान्वित : विधायक मंडावी

क्षेत्रीय विधायक व बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम शाह मंडावी ने जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। विधायक मंडावी ने विभाग-वार कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिले में संचालित स्कूलों व बंद पड़े स्कूलों को पुन: संचालित वाले स्कूलों की जानकारी लेते हुए स्कूलों को प्राप्त सुविधाएं, शिक्षादूतों का नियमित मादनदेय आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम व नवीन हिन्दी माध्यम स्कूलों सहित आश्रम पोटाकेबिन की व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की।

सूरजपुर : मोबाईल मेडिकल यूनिट बस से किया जा रहा नि:शुल्क चिकित्सा उपचार

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मेडिकल मोबाइल यूनिट बस से नि:शुल्क चिकित्सा उपचार किया जा रहा है। आज प्रेमनगर व भटगांव क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट की बस पहुंच कर नि:शुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। नगर पंचायत प्रेमनगर क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 12 रानी दुर्गावती वार्ड सरना चौक के पास कुल 72 मरीजों का, स्वास्थ्य चेकअप कर नि:शुल्क दवा का वितरण किया गया।

उत्तर बस्तर कांकेर : कलेक्टर ने किया राजपुर गौठान का निरीक्षण

जिले के कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने आज नरहरपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत मासुलपानी के आश्रित ग्राम राजपुर के आदर्श गौठान का निरीक्षण कर गौठान में संचालित गतिविधियों की जानकारी लेते हुए गौठान में गोबर की खरीद बढ़ाने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि गावं के सभी पशुपालकों का पंजीयन किया जाय तथा प्रत्येक दिन कम से कम 02 क्विंटल गोबर की खरीदी सुनिश्चित की जाएं।

राजनांदगांव : मुख्यमंत्री से अंबागढ़ चौकी में कार्यालय खोलने की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अंबागढ़ चौकी में कार्यालय खोलने की मांग को लेकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला आपका जिला है और आप लोगों की राय के आधार पर यहां कार्यालय बनेगा।

सुकमा : अब तक लग चुके हैं 3 लाख 75 हजार से अधिक कोरोना टीका

सुकमा जिले में अब तक कुल 3 लाख 75 हजार से अधिक कोरोना टीका के डोज लगाए गए है, तीनों विकासखंड में नियमित रूप से कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जिले में कोई भी कोविड टीका से वंचित ना रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग दुर्गम अंदरुनी क्षेत्रों तक भी, नदी नाले पार कर पहुंच रही हैं।

अम्बिकापुर : गोठान में खीरे की खेती से महिलाओं ने कमाया 90 हजार मुनाफा

बतौली जनपद के आदर्श गोठान मंगारी में चम्पा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने खीरा की खेती कर उसके बिक्री से 90 हजार 450 रुपए शुद्ध मुनाफा कमाया है। गोठान में मल्चिंग विधि से की गई की खेती से खीरा की बंपर पैदावार हुई। जिससे महिलाओं ने अब तक 38 क्विंटल खीरा करीब 1 लाख 2 हजार रुपए का बेचा है।

जशपुरनगर : दुलदुला के कोरना गौठान में समूह की महिलाओं को वेस्ट डीकंपोजर बनाने दिया गया प्रशिक्षण

कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन व सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव के दिशा निर्देश में आज दुलदुला विकासखंड के कोरना गौठान में स्व सहायता समूह की महिलाओं को कृषि विभाग की ओर से वेस्ट डीकंपोजर बनाने की विधि का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जनपद सीईओ दुलदुला बजरंग वर्मा, समूह की महिलाएं सहित कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

अम्बिकापुर : नवीन स्वीकृत स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालन के लिए आवश्यक तैयारी शीघ्र शुरू करें : कलेक्टर

कलेक्टर कुन्दन कुमार ने गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिले में 12 नए स्वीकृत स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट विद्यालय के संचालन के लिए भवन का चिन्हांकन, निर्माण कार्य के लिए एस्टीमेट आदि तैयार करने की कार्यवाही शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। 

महासमुंद : प्रभारी मंत्री ने की जि़ले के विकास कार्यों और कामकाज की समीक्षा

छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण, गृह व जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज जि़ला पंचायत सभागार में विभागीय अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यो और कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा फ्लैगशिप योजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करने विभागीय अधिकारी जिम्मेदारी के साथ काम करें।

महासमुंद : गृह मंत्री ने दिखाई पुलिस की अंजोर रथ को हरी झंडी

गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने समीक्षा बैठक के बाद जिले के दूर-दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को पुलिस सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन की अंजोर रथ खाकी के रंग, स्कूल के संग नामक चलित पुलिस रथ को हरी झंडी दिखाई।

सूरजपुर : मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत 13 हजार कुपोषित बच्चों को किया गया लाभान्वित 

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों व 15 से 49 वर्ष की एनीमिक महिलाओं को लाभान्वित करना है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य 06 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना है।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। रायपुर जिले के विकासखंड तिल्दा के  ग्राम पंचायत बिलाड़ी की श्रीमति मीरा कन्नौजे बिहान योजना से जुड़कर उन्नत कृषि कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही है।  मीरा  द्वारा औषधिय गुणों से  भरपुर एवं स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी मुनगा के पत्तियों से मुनगा पाउडर का निर्माण कर स्थानीय  बाजार में विक्रय किया जा रहा है जिससे उनको अच्छी आमदनी हो रही है। साथ ही वे हल्दी की खेती भी कर रही है।

उन्होने बिहान योजना में ग्रामीण स्तर पर विभिन्न सहायिकाओं के रूप में भी कार्य किया है जिसमें वे ग्रामीण महिलाओं को उन्नत खेती की तकनीक सिखाती है। इनके इस उत्कृष्ठ कार्य को विभिन्न स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया । उन्हें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य संस्थानों द्वारा पुरस्कृत किया गया है ।

वर्तमान में मीरा दीदी द्वारा अन्य उत्पाद जैसे कि फलों से निर्मित  जैम जेली आदि का भी निर्माण किया जा रहा हैं। उसे पैकिंग कर  स्थानीय बाजार में बेचा जा रहा है। इन आर्थिक गतिविधियों से  अबतक मीरा दीदी 3 लाख रूपये से अधिक की आय अर्जित कर चुकी है।

मीरा दीदी का कहना है कि बिहान योजना में जुड़ने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं  थी । आज "बिहान" योजना की सहायता से उन्हें पंजीकृत संस्थाओं से निःशुल्क उन्नत कृषि तकनीको एवं उत्पाद निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ जिससे कि उन्होने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध हुए जिसकी सहायता से अपनी आजीविका को तो बढ़ा ही रही है, साथ ही अपने जैसे कमजोर ग्रामीण महिलाओं को बिहान योजना से जुड़ने के फायदो से अवगत कराते हुए कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर मुख्य धारा से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। जिससे कि उनको आजीविका के अवसर प्राप्त हो सके व उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आये ।

 दुर्ग (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने गुरुवार को भिलाई नगर निगम जोन 2  वैशाली  नगर का निरीक्षण किया। जिसमें उन्होंने वार्ड क्रमांक 21,22,24 और 25 में स्थानीय जनों से भी मुलाकात की। पूर्व में  कुछ स्थानों में जलभराव की स्थिति निर्मित हुई थी जिसके लिए कलेक्टर ने उस समय संबंधित अधिकारियों को नाली निर्माण  कार्य कराने के निर्देश दिए थे, इस संबंध में कलेक्टर ने वहां के स्थानीय लोगों से जानकारी ली की वर्तमान में जलभराव की क्या स्थिति है जिस पर वार्ड वासियों ने उन्हें बताया कि नाली निर्माण के पश्चात जलभराव की स्थिति में कमी आई है  और वर्तमान में जलभराव नहीं हो रहा है। उपस्थित अभियंताओं ने भी बताया कि नाली का निर्माण लेवलिंग को ध्यान में रखकर किया गया है जिससे जल निकासी बेहतर तरीके से हो रही है। इसके अलावा  कलेक्टर ने विभिन्न दुकानों का भी निरीक्षण किया ,जहां उन्होंने दुकान के सामने के परिसर में  कब्जे को हटाने के लिए दुकानदारों को समझाई थी, कुछ दुकानदारों पर बड़े स्तर पर कब्जा होने की स्थिति में आवेदन भी लगाया गए। कलेक्टर ने इस अवसर पर दुकानदारों और स्थानीय लोगों को बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी सहभागिता की बात भी कही। इसके अलावा कलेक्टर ने हाउसिंग बोर्ड के क्रिकेट स्टेडियम का  निरीक्षण भी किया ,जहां उन्होंने स्टेडियम  के बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए ताकि खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को और बेहतर तरीके से निकाल सकें। इस अवसर पर आयुक्त लोकेश चंद्राकर, जोन आयुक्त एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुख्यमंत्री बघेल ने गुरुवार को रायगढ़ में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात के दौरान सोनार समाज को 10 लाख रुपए मंगल भवन बनाने के लिए घोषणा की। कोलता समाज को बड़ा हाल बनाने के लिए 20 लाख रुपए, यादव समाज को शहरी क्षेत्र में सामाजिक भवन बनाने के लिए 20 लाख और पुसौर में सामाजिक भवन बनाने के लिए 10 लाख देने की घोषणा की। उन्होंने चन्द्रा समाज को सामाजिक भवन बनाने के लिए 20 लाख रुपए, सोढ़ी समाज को भवन बनाने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कोस्टा समाज के बुनकर समिति को खादी ग्रामोद्योग से जोड़कर उनके व्यापार को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।