कोरिया: कलेक्टर व अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में खनिज संस्थान न्यास के शासी परिषद की बैठक कलेक्ट्रेट  सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में न्यास के पदेन सदस्य एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व भरतपुर-सोनहत के विधायक गुलाब कमरो, सांसद प्रतिनिधि प्रदीप गुप्ता व शासी परिषद की सदस्य मौजूद थे।

कलेक्टर ने जिले के विकास के लिए विभागवार तैयार की गई कार्ययोजना एवं प्रस्तावों पर विस्तृत जानकारी परिषद के सदस्यों को दी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक आय-व्यय लेखा, स्वीकृत कार्यों की वित्तीय वर्षवार प्रगति एवं भौतिक-वित्तीय स्थिति की समीक्षा की। जिला खनिज संस्थान न्यास कोरिया में मार्च 2023 तक 37 करोड़ रूपए से अधिक की अंशदान प्राप्त हुए हैं, जिसमें से डीएमएफ कोरिया को करीब 30 करोड़ रूपए अंतरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखाओं का लेखा परीक्षा महालेखाकार के सूचीबद्ध चाटर्ड एकाउण्ट से जिला खनिज संस्थान न्यायस कोरिया एवं 90 कार्य एजेन्सियों का लेखा परीक्षा कराया गया है, जिसे शासी परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल आपूर्ति, सोलर सिस्टम आदि की प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत एक करोड़ रूपए के स्वीकृत कार्यों का कार्याेत्तर अनुमोदन प्राप्त किया गया।

कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत कार्यों को समय-सीमा में किया जाए साथ ही ऐसे कार्य जो अब-तक नहीं शुरू हुए, उसकी सूची बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एसडीएम श्रीमती अंकिता सोम ने विस्तार पूर्वक वार्षिक कार्ययोजना की जानकारी दी साथ ही परिषद द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व विभागीय अधिकारी एवं शासी परिषद के सदस्यगण उपस्थित थे।

गरियाबंद: कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र फिंगेश्वर में चतुर्थ वर्ष के छात्रों ने ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (रावे) अन्तर्गत फिंगेश्वर तहसील के ग्राम बोरिद में कृषि सूचना केन्द्र का शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अन्तर्गत संचालित कृषि महाविद्यालय में चतुर्थ वर्ष पाठ्यक्रम में ग्रामीण कृषि कार्यानुभव (रावे ) होता है, जिसके अन्तर्गत चयनित ग्राम में चिन्हित कृषको के साथ मिलकर कृषि कार्य से परिचित होते है। साथ ही कृषि के सैद्धांतिक तकनीक को कृषको से साझा करते है। इसी तारतम्य में छात्रों ने कृषि सूचना केन्द्र का शुभारंभ किया।

रावे कायक्रम के समन्वयक ने बताया कि कृषि सूचना केन्द्र में ग्राम के कृषको को फसल उत्पादन, कीट व्याधि प्रबंधन, पशु प्रबंधन के विषय में आगामी लगभग 30 दिनो तक केन्द्र में जानकारी देगें। कार्यक्रम मुख्य अतिथि माखन लाल ध्रुव, सरपंच ग्राम बोरीद, महेश सोनी, उप सरपंच एवं पंचगणों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के वक्तव्य में सहा. प्रध्यापक ने कृषको को परम्परागत कृषि तकनीक से नई तकनीक के समावेश के लिए प्रोत्साहित किया। नये किश्मों के साथ नये तकनीक से लाभ के विषय में भी कृषको को जानकारी प्रदान किया। कार्यक्रम में ग्राम सरपंच ने छात्रों को उत्साहित करते हुए उनके द्वारा किये जा रहे विभिन्न तकनीको कार्यों की प्रशंसा की। और हर्ष से बताया कि छात्र निरंतर कृषको के प्रक्षेत्र में पहुंच कर तकनीकी ज्ञान साझा कर रहे हैं। कार्यक्रम में डा. नीता मिश्रा सहा. प्रध्यापक द्वारा पशुओं में व्याप्त खुरहा-चपका बीमारी हेतु जानकारी साझा कर टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित किया गया। साथ ही पशुओं को वर्तमान कृषि के लिए अत्यावश्यक बताया। उक्त कार्यक्रम इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय अंतर्गत संचालित कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र फिंगेश्वर के अधिष्ठाता डॉ निरंजन खरे के मार्गदर्शन में, सह प्राध्यापक डॉ सी आर नेताम, रावे समन्वयक डॉ लेखराम कंवर, डॉ ओमेश ठाकुर, डॉ पायल जयसवाल, डॉ सौरभ पद्मशाली, डॉ सुमन रावते, सत्येन्द्र पाटले, डॉ अविनाश गौतम, डॉ देवेंद्र कुमार देवांगन, डॉ अशोक कुमार कोसरिया, डॉ कुंतल साठकर व विभा चंद्राकर की उपस्थिति में चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों भूपेंद्र, कुलदीप, फलेश्वर, यश, महेश, प्रज्ञा, प्रियंका एवं पंकज द्वारा आयोजित किया गया।कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान बंशीलाल द्वारा किए जा रहे जैविक कृषि की जानकारी देते हुए इसकी महत्ता भी बताई गई। उक्त कार्यक्रम में किसानों के साथ साथ बढ़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं एवं बच्चे भी उपस्थित रहें।

रायपुर: मुख्यमंत्री बघेल बुधवार को सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए। रायपुर के चार खेल मैदानों में पिछले तीन दिनों से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के राज्य स्तरीय मुकाबले चल रहे थे। इसमें राज्यभर के खिलाड़ियों ने 16 खेलों में अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया।

मुख्यमंत्री बघेल ने समापन समारोह में विजेता टीमों और खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने समारोह में छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी का लोकार्पण भी किया। रायपुर के लाभांडी में चार एकड़ में करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से यह अकादमी बनाई गई है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा भी समारोह में शामिल हुईं।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इसके आयोजन से प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि को सहेजने और संवारने में मदद मिल रही है। यहां हरेली में खेलों की बहुत सुंदर परंपरा थी जो विलुप्त होती जा रही थी। अब इसे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से जोड़ दिया गया है। इससे जो उत्साह पनपा है उससे प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि का संवर्धन हो रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस वर्ष हरेली त्योहार के दिन 17 जुलाई को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरूआत की गई थी।

मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों को लगातार दूसरे वर्ष छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शानदार आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से खेलबो जीतबो-गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करते हुए हमने राज्य के पारंपरिक खेलों को जीवंत करने का काम किया है। पिछले पांच वर्षों में हमने राज्य में खेल अधोसंरचनाओं और खेल सुविधाओं के विकास के लिए लगातार काम किए हैं। राज्य में छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है ताकि खेलों की समुचित अधोसंरचना खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में प्रदेश में केवल दो गैर आवासीय खेल अकादमी थे। अब इनकी संख्या आठ हो गई है। साथ ही आठ नई अकादमी प्रस्तावित भी हैं।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि बिलासपुर में हॉकी, तीरंदाजी और एथलेटिक एकेडमी आरंभ की गई हैं। रायपुर में तीरंदाजी की आवासीय अकादमी शुरू की गई है। नारायणपुर में मलखम्भ अकादमी बना रहे हैं। क्याकिंग और कैनोइंग अकादमी जगदलपुर में आरंभ की गई है, ताकि इन खेलों को भी बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 24 नए खेलो इंडिया सेंटर आरंभ होंगे। इनका प्रस्ताव हमने भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा था। इसके माध्यम से खेल प्रतिभाओं को और भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस मंच से हमने छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचनाओं के विकास में एक और अध्याय जोड़ा है। लाभाण्डी में नवनिर्मित टेनिस अकादमी के प्रशासनिक भवन और छात्रावास को आज राज्य के लोगों को समर्पित किया है। जल्द ही यहां टेनिस की विश्वस्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और टेनिस अकादमी के माध्यम से खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य का निर्माण होगा। रोड सेफ्टी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट प्रतियोगिता जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों से भी हमने राज्य में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने का काम किया है।

प्रदेशभर के 1906 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया
छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के राज्य स्तरीय आयोजन में प्रदेशभर के 1906 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष 16 पारंपरिक खेलों गिल्ली डंडा, पिठूल, संखली, लंगड़ी दौड़,कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी, बांटी, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100मीटर दौड़, लम्बी कूद, रस्सीकूद एवं कुश्ती का आयोजन किया गया। फुगड़ी में भाग लेने वाले दुर्ग के छह साल के गगन नेताम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। वहीं बांटी में हिस्सा लेने वाली बेमेतरा की 61 वर्ष की श्रीमती सेवती बाई सर्वाधिक उम्र की खिलाड़ी थीं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के प्रत्येक विजेता प्रतिभागी को 5 हजार रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को साढ़े चार हजार रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को चार हजार रुपए की पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का, संचालक श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा और विभाग के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के समापन समारोह में मौजूद थे।

रायपुर: राज्य में यात्री बसों में महिलाओं एवं स्कूल बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत सभी स्कूल बस में पैनिक बटन लगाया जाएगा और व्हीकल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से गाड़ियो की ट्रैकिंग की जाएगी। पैनिक बटन लगने से बस में किसी प्रकार की दुर्घटना, छेड़छाड़ होने पर पैनिक बटन दबाने से तुरंत निर्भाया कमांड सेंटर और पुलिस विभाग के डायल 112 को सूचना मिल जाएगी। इसके साथ ही बसों का लोकेशन, स्पीड आदि का भी पता चलता रहेगा। इससे बसे नियंत्रित गति से चलेगी, जिससे हादसे की आशंका भी कम हो जाएगी। जीपीएस सिस्टम का कंट्रोल रूम डायल 112 के कार्यालय में बनाया गया है।

मुख्यमंत्री बघेल ने बुधवार को रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से आज परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसमें महिला सुरक्षा हेतु निर्भया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (जीपीएस) शामिल है। परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था के शुरू होने से जनता को किसी तरह के खतरे तथा अनहोनी से निपटने में काफी सहूलियत होगी। वर्तमान में प्रदेश में कुल 12 हजार बसें संचालित हो रही हैं, जो अलग-अलग रूट से प्रदेश के कोने-कोने तक जा रही हैं। इसी तरह राज्य में लगभग 6000 स्कूल बस भी संचालित है। बसों में पैनिक बटन और जीपीएस के लगने से बसों की पल-पल की जानकारी मिलेगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा सुगम यातायात व्यवस्था के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे है। इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नवीन व्यवस्था के तहत स्कूल बस के रूट में भी मैप रहेगा ताकि स्कूल बस यदि बच्चों को लेकर निर्धारित रूट के अलावा कहीं जाये तो ऑटोमैटिक अलर्ट आ जाये। इसके लिए कंट्रोल रूम में शिफ्ट के हिसाब से चार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जो लगातार सभी बस को मॉनिटर करते रहेंगे और इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस विभाग को सूचित करेंगे।

बसों में लगेगा पैनिक बटन, दुर्घटना की तुरंत लगेगी जानकारी

क्या है पैनिक बटन
परिवहन विभाग आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि प्रदेश में चलने वाली निजी बसों में जीपीएस सिस्टम और पैनिक बटन लगाने का निर्णय लिया गया है। इससे बस की पल-पल की जानकारी मिल सकेगी। पैनिक बटन लगने से दुर्घटना या कोई समस्या होने पर बस में सवार यात्री पैनिक बटन को दबाएंगे। बटन के दबते ही पुलिस कंट्रोल रूम व परिवहन कंट्रोल रूम को जानकारी मिलेगी और नजदीकी पुलिस थाने के कर्मचारी तुरंत बस तक पहुंचकर यात्रियों की मदद करेंगे।

दिल्ली में हुए निर्भया प्रकरण के बाद से ही केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा की दिशा में कदम उठाने के लिये निर्देश दिए थे ताकि इस तरह के प्रकरण की पुनरावृत्ति न हो। इसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में निर्भया फण्ड के अंतर्गत सभी यात्री वाहनो को ट्रैक करने के लिए यात्री वाहनों में जीपीएस लगवा कर व्हीकल ट्रैकिंग प्लेटफ़ार्म के माध्यम से ट्रैकिंग करने का निर्णय लिया गया। व्हीकल ट्रैकिंग सॉफ्टवेर को चिप्स के माध्यम से बनाया गया है और समस्त गाड़ी के लाइव ट्रैकिंग देखने और त्वरित कार्यवाही करने के लिए सिविल लाइंस रायपुर में स्थित डायल 112 भवन में ही कमांड और कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है ।

जानिए क्या है जीपीएस
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस एक ऐसा उपकरण है, जिसे अगर गाड़ी में फिट कर दिया जाए तो एक निर्धारित सर्वर पर गाड़ी का लोकेशन पता लगाया जा सकता है। जीपीएस सिस्टम लगने से आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा। बसों के सही रूट की जानकारी मिल सकेगी। महिला और बच्चों के सुरक्षा के लिए राज्य के सभी स्कूल बस और यात्री बस को पैनिक बटन सुसज्जित जीपीएस के माध्यम से मॉनिटर किया जायेगा। इसके लिए निर्भया कमांड सेंटर बन कर तैयार हो चुका है।

रायपुर: प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी एक नवंबर से शुरू होगी। इस वर्ष से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान और 10 क्विंटल मक्का की खरीदी की जाएगी। धान की खरीदी 31 जनवरी 2024 तक और मक्का खरीदी 28 फरवरी तक चलेगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 'समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीद और कस्टम मिलिंग' की नीति को अंतिम रूप देने के साथ ही कई निर्णय लिए गए। इनमें पत्रकारों को मकान खरीदने में छूट, स्वागत विहार कालोनी का नियमितीकरण, व्यापारियों को सस्ता भूखंड देने आदि शामिल हैं।

किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी सरकार

मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए धान उपार्जन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को दी जाने वाली शासकीय गारंटी (राशि 14 हजार 700 करोड़ रुपये) की वैधता को एक वर्ष बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2024 तक करने का निर्णय भी लिया है। बता दें कि बजट सत्र में ही मुख्यमंत्री बघेल ने किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा कर दी थी, जो पहले 15 क्विंटल प्रति एकड़ थी।

रायपुर: मुख्यमंत्री बघेल 27 सितंबर को रायपुर को 1003.88 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री बघेल बुधवार को पांच बड़े विकास कार्यों के लिए तात्यापारा के नवीन मार्केट में भूमिपूजन करेंगे। इन कार्यों में जी.ई. रोड के शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण है जिसकी लंबाई 510 मीटर तथा निर्माण लागत राशि 134.66 करोड़ रूपए है। इस सड़क के चौड़ीकरण से यातायात सुगम होगा तथा शहर के लोगों को हैवी ट्रेफिक से भी निजात मिलेगी।

मुख्यमंत्री बघेल रायपुर शहर के रिंग रोड क्र.1 एवं तेलीबांधा चौक से अग्रसेन धाम चौक लाभांडी तक 6-लेन फ्लाई ओव्हरब्रिज निर्माण का भूमिपूजन करेंगे जिसकी निर्माण लागत राशि 473.13 करोड़ रूपए है।

रायपुर शहर में महादेवघाट एवं चंदनीडीह में खारुन रिवर फ्रंट के निर्माण, विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य जिसकी लंबाई 1.55 कि.मी. है एवं निर्माण लागत राशि 197.36 करोड़ रूपए है।

रायपुर शहर के एक्सप्रेस-वे (टेमरी) से माना व्ही.आई.पी. मार्ग पर ऐलिवेटेड कॉरिडोर सहित एयरपोर्ट को जोड़ने वाले मार्ग का 6-लेन में निर्माण कार्य, जिसकी निर्माण लागत राशि 156.27 करोड़ रूपए है।
 
मुख्यमंत्री रायपुर शहर के रिंग रोड क्र.1 पर उद्योग भवन महावीर नगर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर फ्लाई ओव्हर का निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन करेंगे जिसकी निर्माण लागत  रु. 42.42 करोड़ रूपए है।

रायपुर: मुख्यमंत्री बघेल ने मंगलवार को चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले कोरिया तथा बेमेतरा जिले के 122 पीड़ित निवेशकों को 38 लाख 40 हजार 684 रूपए की राशि लौटाई। मुख्यमंत्री रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए।  

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा अब तक कुल 69 हजार 503 निवेशकों को 38 करोड़ 08 लाख 67 हजार रूपए वापस लौटाए जा चुके हैं। इसी कड़ी में आज बेमेतरा जिले के 108 निवेशकों को 34 लाख 63 हजार 684 रूपए तथा कोरिया जिले के 14 निवेशकों को 03 लाख 77 हजार रूपए ऑनलाईन खाते में अंतरित किए गए हैं। साथ ही अब तक 214 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरूद्ध 468 प्रकरण दर्ज कर 587 डायरेक्टरों एवं 121 पदाधिकारियों कुल 708 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 402 प्रकरणों में चालान तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लगातार चिटफंड कंपनियों के निवेशकों की राशि लौटाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां चिटफंड निवेशकों के पैसे लौटाए गए हैं। प्रदेश की भोली-भाली जनता को ठगकर चिटफंड कंपनियों ने उनसे अपने बचत राशि का निवेश कराया था। कंपनियां निवेश को दोगुना-तीनगुना करने का प्रलोभन देकर पैसे वसूलने का काम करती थी। हमारी सरकार बनते ही चिटफंड निवेशकों का पैसा लौटाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। हमने लगातार कार्रवाई कर इस दिशा में सफलता हासिल की है और इसे आगे भी जारी रखेंगे।

मुख्यमंत्री बघेल ने आज जिन निवेशकों के पैसे लौटाए गए है, उन्हें बधाई दी।  इस दौरान बेमेतरा जिले से जुड़ी हितग्राही श्रीमती सरस्वती साहू ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमने सोचा नहीं था कि हमारा पैसा हमें वापस मिल पाएगा। लेकिन निवेशकों के लिए आपकी संवेदनशील पहल से मुझे अपने दो लाख 70 हजार रूपए वापस मिल पाए हैं। इसी तरह कोरिया जिले की चरचा निवासी श्रीमती उर्मिला को डेढ़ लाख रुपए और चिरमी निवासी बालम साय ने उनके एक लाख रुपए वापस मिलने की खुशी मुख्यमंत्री से बात कर साझा की और उनके प्रति आभार जताया।   

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, विधायक चक्रधर सिंह, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव गृह मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव अंकित आनंद, एस. भारतीदासन, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग महादेव कावरे उपस्थित रहे।

कवर्धा: मुख्यमंत्री बघेल 26 सितंबर को विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से कबीरधाम जिले के विकास के लिए 355 करोड़ 49 लाख 94 हजार रूपए के 133 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल 154 करोड़ 69 लाख 02 हजार रूपए की लागत से 50 कार्यां का लोकार्पण और 200 करोड़ 80 लाख 92 हजार रूपए के 83 कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 141 करोड़ रूपए की लागत से प्रदेश का पहला गन्ना बेस एथेनॉल प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम जिला पंचायत कवर्धा में आयोजित किया गया है। कलेक्टर जनमेजय महोबे के मार्गदर्शन में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है।  

मुख्यमंत्री बघेल लोक स्वाथ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत 08 करोड़ 08 लाख रूपए की लागत से 15 कार्य, गृह निर्माण मंडल विभाग के अंतर्गत 71 लाख 12 हजार रूपए की लागत से विकासख्ांड बोड़ला के रेंगाखार कला में तहसील कार्यालय भवन निर्माण कार्य, 141 करोड़ रूपए की लागत से भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मार्यादित कवर्धा एवं मेसर्स एनकेजे बायो फ्यूल के माध्यम से पीपीपी मोड में 80 केएलपीडी एथेनॉल प्लांट की स्थापना, भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना परिसर ग्राम राम्हेपुर, जनपद पंचायत कवर्धा अंतर्गत 1 करोड़ 77 लाख 81 हजार रूपए की लागत से नवीन प्राथमिक शाला भवन, सामुदायिक भवन, सीसीरोड़ निर्माण, अतिरक्ति कक्ष का निर्माण, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग अंतर्गत 80 लाख 60 हजार रूपए की लागत से हायर सेकण्डरी, हाई स्कूल, माध्यमिक शाला का निर्माण, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत 01 करोड़ 37 लाख 05 हजार रूपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अतिरिक्त वार्ड का निर्माण कार्य, क्रेडा विभाग के अंतर्गत 94 लाख 20 हजार रूपए  की लागत से सोलर फ्यूल पंप सयंत्र निर्माण कार्यो का लोकार्पण करेंगे।

मुख्यमंत्री बघेल लोक स्वाथ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत 91 करोड़ 17 लाख 60 हजार रूपए की लागत से सोलर आधारित नल-जल योजना, सिंगल विलेज नल-जल योजना, समूह जल प्रदाय योजना, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 4 करोड़ 65 लाख 84 हजार रूपए की लागत से ग्राम कुई कुकदूर में नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 84 करोड़ 24 लाख 29 हजार रूपए की लागत से सुतियापाठ जलाशय पहुंचमार्ग, जगमड़वा जलाशय योजना, छुही जलाशय नहर का पूर्ण नवीनीकरण वेस्ट वियर में शूट फाल निमार्ण कार्य, सुतियापाट जलाशय के एल-01 माईनर अन्तर्गत, स्केप कम एक्वाडक्ट, 03 नग व्ही.आर.बी. एवं नहर मरम्मत कार्य, सुतियापाट जलाशय के दांयी तट नहर के खैरा-1 एवं 2, कुरूवा-1 एवं 2, भिंभौरी-01 एवं 02, लाखाटोला, धनगांव माईनर का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य, सुतियापाट जलाशय के दांयी तट नहर के संबलपुर माईनर रिमाडलिंग लाईनिंग एवं 02 नग व्ही.आर.बी. निर्माण कार्य, बोल्दाकला जलाशय के शीर्ष कार्य सुधार, नहरों का सुधार कार्य एवं सी.सी. लाइनिंग कार्य, छ.ग. गृह निर्माण मंडल अंतर्गत 25 लाख रूपए की लागत से जिला पंचायत संशाधन केन्द्र भवन परिसर में एफ टाईप आवास निर्माण, आदिवासी विभाग अंतर्गत 3 करोड़ 81 लाख रूपए की लागत से प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास में भवन, आहता निर्माण, आदिवासी बालक आश्रम में आहता निर्माण, एकलव्य आर्दश आवासीय विद्यालय परिसर में सीसी रोड़ निमार्ण कार्य, विशेष पिछडी जनजाति आवासीय विद्यालय परिसर में आहता निर्माण, आदिवासी कन्या आश्रम में आहता निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 09 करोड़ 59 लाख 46 हजार रूपए की लागत से नवीनीकरण में स्वीकृत सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 05 करोड़ 45 लाख 19 हजार रूपए की लागत से सीसी सड़क सह नाली निर्माण, सड़क नवीनीकरण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग अंतर्गत 01 करोड़ 05 लाख रूपए की लागत से कुर्मी समाज, देवांगन समाज, आदिवासी समाज, अहिरवार समाज, ब्राम्हण समजा और मुस्लिम समाज के लिए समाजिक भवन निर्माण, स्वास्थ विभाग अंतर्गत 35 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 20 बिस्तरीय वार्ड निर्माण, जनपद पंचयत पंडरिया के अंतर्गत  21 लाख 59 हजार रूपए की लागत से नवीन उच्च्तर माध्यमिक शाला भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन कर शिलान्यांस करेंगे।