नारायणपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के तत्वाधान मे  पुष्पलता मारकंडे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर की अध्यक्षता मे आज जिला पंचायत के सभाकक्ष मे विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्पलता मारकंडे ने महिलाओं से संबंधित कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा सम्पत्ति पर महिलाओं के बराबर के अधिकार और टोनही प्रताडऩा कानून व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने महिलाओ को अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी गई। जागरूकता कार्यक्रम का शुभारम्भ किरण नैलवाल चतुर्वेदी महिला संरक्षण अधिकारी महिला बाल विकास विभाग की ओर से किया गया। वहीं परियोजना अधिकारी नारायणपुर शैल उसेण्डी द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का पुष्पगुछ से स्वागत किया गया।

इस अवसर पर चंद्र प्रकाश कश्यप अधिवक्ता की ओर से महिलाओं के कानूनी अधिकारों के विषय में जानकारी दी गयी। वहीं महिला संरक्षण अधिकारी की ओर से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 क़ानून के बारे मे महिलाओ को विस्तार से बताया और उस क़ानून से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया गया। सखी वन स्टॉप सेंटर से केस वर्कर तरनुम खान ने पीडि़त महिलाओ सखी से मिलने वाली सुविधा के बारे मे जानकारी दिया। कार्यक्रम मे महिला बाल विकास के अधिकारी व कर्मचारी, अधिवक्तागण, महिला, शिक्षिका व स्व सहायता समुह की महिलाएं उपस्थित थी।

 जगदलपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। वन विज्ञान केंद्र मेंकृषि वानिकी, बीज प्रौद्योगिकी और जैव उर्वरक का दिया गया प्रशिक्षण दिया गया। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के वैज्ञानिकों की ओर से वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण में जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर के 70 प्रतिभागी शामिल हुए। मुख्य वन संरक्षक  मोहम्मद शाहिद ने वर्तमान जीवन शैली के कारण बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण भूमि की तेजी से घटती जा रही उर्वरता को देखते हुए कृषि वानिकी और जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए शासन की इस पहल को जन जन तक पहुंचाने की अपील की।

प्रभाध्यक्ष डॉ नमिता बेरी ने कृषि वानिकी और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए उपयोगी कृषि वानिकी के मॉडल, वैज्ञानिक एजेके असैया की ओर से जैविक उर्वरक और वानिकी में उनका उपयोग, मनीष कुमार विजय द्वारा वन रोपणी व बीज प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी विनय चक्रवर्ती, तकनीकी अधिकारी मनोज जोशी सहित वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

 अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आरबी घोरे ने रविवार को आदर्श विद्यालय केदारपुर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि बिना लाइसेंस व बीमा के वाहन चलाना अपराध तो है ही इससे चालक को कई मुसीबतो का सामना करना पड़ सकता है। यदि बिना लाइसेंस व बीमा के वाहन चलाते हुए दुर्घटना में किसी व्यक्ति घायल हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को लाखों का क्षति पूर्ति रकम चालक को देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उन्हें वाहन नहीं चलाना चाहिए तथा लोगों को भी अपनी वाहन जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन्हें चलाने नहीं देनी चाहिए।

 बेमेतरा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कलेक्टर शुक्ला ने आज जिला कार्यालय के दिशा-सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर अधिकारियों को लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गोठानों को ग्रामीण औद्यौगिक पार्क के रुप में विकसित करने के निर्देश दिए जिले के सभी चार जनपद पंचायतों के सीईओ को दिए। मुख्यमंत्री की ओर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन प्रदेश स्तर पर रुरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण करेंगे। 

सुराजी गांव योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नरवा गरवा घुरवा अऊ बाड़ी का संचालन किया जा रहा है। इसमें महिला स्व-सहायता समूह जुड़कर दाल मिल, आटा चक्की, मछली पालन, दोना पत्तल, मशाला यूनिट राइस मिल का संचालन किया जा रहा है। इससे उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी हो रही है। कलेक्टर ने जनपद सीईओ को गोबर, गौ-मूत्र खरीदी व वर्मी कम्पोस्ट खाद के निर्माण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत अमलडीहा व मोहतरा, साजा विकासखंड के ग्राम पंचायत ओडिय़ा व राखी, बेमेतरा विकासखंड के ग्राम पंचायत झालम व लालपुर, बेरला के सांकरा व रामपुर (भांड़) को ग्रामीण औद्यौगिक पार्क के रुप में चिन्हांकित किया गया है।

कलेक्टर ने बैठक के दौरान नगरीय निकाय के सभी सीएमओ से नगर पालिका शहरी क्षेत्र अन्तर्गत निजी संस्थानों में विगत वर्षों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्यात्मक जानकारी निर्धारित प्रारुप में देने को कहा। धनवंतरी मेडिकल स्टोर के संचालन, सी-मार्ट का संचालन, समय-सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण, भूमि व्यवस्थापन, आवंटन व नवीनीकरण, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जर्जर सड़कों और शासकीय भवनों की मरम्मत और संधारण, स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्रों की समीक्षा की साथ ही राजीव युवा मितान क्लब, गोधन न्याय योजना, चारागाह विकास की जानकारी की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ  लीना कमलेश मण्डावी, अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेमेतरा युगल किशोर उर्वशा, नवागढ़ प्रवीण तिवारी, साजा धनराज मरकाम, नगरीय निकाय के सीएमओ, जनपद पंचायत के सीईओ व विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

 बीजापुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। लोगों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने स्वास्थ्य विभाग की टीम मुश्किल हालातों के बीच भी दुर्गम और दूरस्थ अंचलों में पहुंच रही है। बीजापुर जिले के मारूड़बाका उप स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत आने वाले तीन गांवों लिंगापुरए नेलाकांकेर और मारूड़बाका में कोरोना से बचाव का टीका लगाने स्वास्थ्य विभाग की टीम तीन.तीन नदियों को पार कर पहुंची। अचानक हुई बारिश के कारण लौटते समय इन तीनों नदियों का जलस्तर सीने तक पहुंच चुका था। दल सीने तक भरी नदियों को ग्रामीणों की सहायता से पैदल पार कर वापस पहुंची। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उसूर से उप स्वास्थ्य केन्द्र मारूड़बाका की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। मारूड़बाका उप स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत नौ आश्रित गांव हैं। ये सभी गांव नदी के दूसरी तरफ हैं और अतिसंवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। इनमें से अधिकांश गांवों की उसूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से दूरी 30.35 किलोमीटर है। दो गांव करीब 50 किलोमीटर दूर हैं।  

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के लखोली-रायपुर आरवी ब्लॉक हट रेल खंड के बीच दोहरीकरण का कार्य किया था। रैक के अभाव के कारण 13 से 16 सितम्बर तक टिटलागढ़ से चलने वाली 08277 टिटलागढ़-रायपुर स्पेशल, 14 से 17 सितम्बर तक रायपुर से चलने वाली 08278 रायपुर-टिटलागढ़ स्पेशल तथा 17 सितम्बर को टिटलागढ़ से चलने वाली 08263 टिटलागढ़-बिलासपुर स्पेशल रद्द रहेगी।

वहीं पेयरिंग रैक के विलंब से चलने के कारण 13 सितम्बर को बिलासपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 12855 बिलासपुर-इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। इसी प्रकार 13 सितम्बर को इतवारी से चलने वाली गाड़ी संख्या 18240 इतवारी-बिलासपुर शिवनाथ एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। रायपुर निगम में बड़ा फेरबदल हुआ है। निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने नगर निगम की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत तबादला आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार जोन 4 के कमिश्नर विनय मिश्रा को जोन 1 एवं 2 का कमिश्नर बनाया गया है। उपायुक्त एवं जोन 1 कमिश्नर कृष्णा खटिक को जोन कमिश्नर 3 एवं उपायुक्त सा.प्र.वि., सूचना का अधिकारी, जोन 8 कमिश्नर अरूण धु्रव को कमिश्नर जोन 4, जोन 7 कमिश्नर ए.के. हालदार को जोन कमिश्नर जोन 6, उपायुक्त (स्वास्थ्य) निर्वाचन जनगणना, जोन 2 कमिश्नर विनोद पाण्डेय को जोन कमिश्नर जोन 7 एवं सचिव, जोन 6 कमिश्नर नेतराम चंद्राकर को जोन कमिश्नर जोन 8, उपायुक्त एवं जोन 3 कमिश्नर आर.के. डोंगरे को जोन कमिश्नर 9 एवं उपायुक्त राजस्व, बाजार, नजूल में पदस्थ किया गया है। वहीं राजेष गुप्ता जोन कमिश्नर जोन 5 एवं दिनेष कोसरिया जोन कमिश्नर जोन 10 में यथावत रखा गया है।

 बेमेतरा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना नरूवा, गरूवा, घुरवा बाड़ी अंतर्गत जिले में उद्यानिकी विभाग की ओर से व्यक्तिगत बाड़ी का निर्माण किया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जागृति की मिसाल भी है, जिसकी रोशनी से ग्रामीणों को आगे बढऩे को संबल और हौसला मिला है और वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। 

बेमेतरा जिले के बेरला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत-हतपान के कृषक गौकरण साहू की ओर से ग्राम-हतपान के भूमि का चयन व्यक्तिगत बाड़ी के रूप में करते हुए विभाग की ओर से टमाटर के पौध उपलब्ध कराये गये, जिसे बाड़ी के लिए चयनित प्रक्षेत्र में रोपण किया गया था। उपरोक्त पौधों से उत्पादन गौकरण साहू की ओर से अपने निकतम बाजारों में किया गया, जिससे उनको लगभग 12 हजार रुपए का आय प्राप्त हुआ। गौकरण साहू योजना से बहुत खुश है और आगे भी परिश्रम कर रहे हैं। गौकरण ने आगे कहा कि वे टमाटर के अलावा मिर्च व फूलगोभी का भी उत्पादन करने की इच्छा जाहिर की।

 बेमेतरा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। संयुक्त जिला कार्यालय कलेक्टोरेट परिसर में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित आम जनता से साप्ताहिक भेंट मुलाकात कार्यक्रम जनचौपाल के दौरान कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ लीना कमलेश मंडावी ने आज जिले के विभिन्न गांवों से आये आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टोरेट के दृष्टि-सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनचौपाल के दौरान बेमेतरा जिले के विभिन्न गांवों से आये आम नागरिकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित 48 आवेदन प्रस्तुत किये। ग्राम पंचायत कारेसरा वि.ख. साजा के सरपंच राम अवतार साहू ने स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था करने, ग्राम डंगनिया (तह-थानखम्हरिया) के ग्रामीण लोमहत, दयाराम निर्मलकर, डुलेश पटेल, मदन लाल व रोहित पटेल ने ट्रांसफार्मर लगाने, साजा के अशोक सिन्हा ने अशोक किराया भंडार का कोरोना महामारी के समय टीकाकरण में लगे टेंट की राशि भुगतान करने के संबंध में आवेदन दिया। उनका पत्र आवश्यक कार्यवाही के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी न.पं. साजा को प्रेषित किया गया है। ग्राम पतोरा पोस्ट कारेसरा निवासी चितरेन साहू ने तालाब के 10 वर्षीय पट्टे पर लीज में देने आवेदन दिया। पुन्ना लाल आत्मज गडरु कुम्हार ग्राम मरतरा ने मिट्टी के लाल ईट बनाये जाने व विक्रय करने की अनुमति बाबत आवेदन, वार्ड क्रमांक 02 पिकरी मानपुर निवासी गौरी राजपुत ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 रोड़ निर्माण पश्चात नल कनेक्शन काट दिया गया है। इस कारण पानी की समस्या दूर करने बाबत आवेदन दिया। गोपी कुटेल पिता सांवल ग्राम परसबोड़ तहसील साजा ने पीएम आवास सूची में नाम दर्ज करने आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत नारायणपुर के सरपंच बिसाहु राम साहू ने बच्चों को नहीं पढ़ाने का आरोप लगाते हुए मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक को हटाने की शिकायत की, ग्राम धनेली निवासी टेकराम कोशले ने रिहायसी बस्ती में नया ट्रांसफार्मर लगाने व शास.उ.मा. विद्यालय मोहरेंगा में शिक्षकों की पदस्थापना करने, ग्राम घिवरी (तह-थानखम्हरिया) के यशवंत साहू ने अवैध शराब पर रोक लगाने आ अनुरोध किया। ग्राम बहेरा थाना बेरला निवासी कन्हैया सिंह ठाकुर ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि दिलाये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किए।

जनचौपाल में अन्य प्राप्त आवेदनों में नवीन राशन कार्ड बनाने, समूह की ऋण माफी, जमीन की नकल दिलाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाये जाने, स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश के लिए, निवास प्रमाण पत्र, जमीन संबंधी रिकार्ड दुरुस्त करने, शासकीय भूमि में अतिक्रमण हटवाने, सहायता राशि प्रदान करने, आदि से संबंधित दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर आम लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि जिन मामलों में आवेदनों का निराकरण नियमानुसार संभव नहीं है उस पर आवेदक को पृथक से लिखित रुप में सूचना भी दी जाएं। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा, उप संचालक समाज कल्याण अजय गेडाम, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खेमराज सोनवानी, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 13 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पिलाई जाएगी आयरन और विटामिन ए की सीरप, साथ ही कुपोषण की होगी पहचान

बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़ दर्पण)। राज्य शासन की ओर से प्राप्त निर्देश के अनुसार जिले में भी शिशु संरक्षण माह की शुरुआत कर दी गई है। इस संबंध में जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम पी महिस्वर ने बच्चों को विटामिन ए सीरप पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

सीएमएचओ डॉ. महिस्वर ने बताया कि,शिशु संरक्षण माह 13 सितंबर से 14 अक्टूबर के दौरान जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नियमित टीकाकरण सत्र के साथ-साथ प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को आंगनवाड़ी केंद्र तथा उप स्वास्थ्य केंद्र में इसके तहत 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए का सीरप तथा 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को आयरन फोलिक एसिड का सीरप पिलाया जाएगा। कार्यक्रम में बच्चों का वजन लेकर उनके पोषण आहार की जानकारी पालकों को दी जा रही है और ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्रों में भेजा जा रहा है, जो अति गंभीर कुपोषित श्रेणी में आते हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. के के टेंभूरने, डॉ. अशोक वर्मा, डॉ. साकेत मेहता, जिला कार्यक्रम प्रबंधक अनुपमा तिवारी, अस्पताल सलाहकार डॉ. स्वाति साहू व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला सलाहकार पारस साहू भी उपस्थित रहे।

 कोरबा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कोरबा जिले के पोंडी उपरोड़ा की नेशनल हाईवे 130 आज फिर रक्तरंजित हो गई। रायपुर से सीतापुर जा रही तेज़ रफ़्तार मेट्रो बस CG 4 MM 3195 मड़ई के खड़े ट्रेलर से जा टकराई। इस टक्कर में बस के एक तरफ के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। यह सड़क हादसा इतना बड़ा था कि इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में बस में सवार 4 पुरुष समेत 2 महिला व एक मासूम बच्चे की मौत हो गई।

हादसे में एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए है जिसमें कुछ यात्रियों को गंभीर चोट आई है जिनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। हाईवे पेट्रोलिंग मौके पर पहुंच कर बांगों थाना में सूचना दी। बांगों पुलिस मौके पर पहुंच रेस्क्यू कर घायलों को जिला अस्पताल कोरबा भेजा गया। घायलों का उपचार जारी है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा में हुए सड़क हादसे पर गहरा दुख व्‍यक्‍त किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदन व्‍यक्‍त करते हुए उनके स्‍वजनों को आवश्‍यक सहयोग व घायलों को समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। सीएम बघेल ने घायलों के शीघ्र स्‍वास्‍थ्‍य होने की कामना की है।

समूह ने वर्तमान में लगभग राशि रू 40,000.00 का विक्रय किया

बेमेतरा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरूवा, गरूवा, घुरवा बाड़ी अंतर्गत सामुदायिक बाड़ियों का निर्माण किया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जागृति की मिसाल भी है। जिसकी रोशनी से ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ने को संबल और हौसला मिला है और वे आत्मनिर्भर बन रही है। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत-बदनारा शक्ति स्व सहायता समूह की जिन्होंने जहां चाह वहां राह इस उक्ति को चरितार्थ कर दिखाया है। शासन की महत्वपूर्ण योजना अंतर्गत सामुदायिक बाड़ी का निर्माण उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन से किया गया है। यह समूह महिलाओं को स्वालंबंन की दिशा में आगे ले जा रहा है। ग्राम-बदनारा के शक्ति स्व सहायता समूह के अध्यक्ष के अनुसार परिश्रम से सफल हो पाया है। शक्ति स्व सहायता समूह द्वारा वर्तमान में एक हे. में सामुदायिक बाड़ी लिया गया है, जिसमें भिण्डी फसल लिया गया है। समूह द्वारा वर्तमान में लगभग राशि रू 40,000.00 का विक्रय कर लिया गया है।

 जिला पंचायत अध्यक्ष चौहान ने पीडि़त परिवारों को सौंपा चेक

बिलासपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कलेक्टर के निर्देश पर जिले के कोटा विकासखंड के ग्राम पंचायत सलका नवागांव, ग्राम पंचायत पीपरतराई, ग्राम पंचायत परसदा व नगर पंचायत कोटा में अत्यधिक बारिश से मकान की क्षति पर 19 पीडि़त परिवारों को 34 हजार 200 रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान ने पीडि़त परिवारों को उक्त राशि का चेक वितरित किया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सलका नवागांव के 189 स्कूली छात्र-छात्राओं को जाति, निवासी व आय प्रमाण पत्रों का भी वितरण किया गया।

तहसीलदार कोटा प्रांजल मिश्रा ने बताया कि कोटा तहसील के ग्राम पंचायत सलका नवागांव के 9, ग्राम पंचायत पीपरतराई के 6, ग्राम पंचायत परसदा के 2 व नगर पंचायत कोटा के 2 अतिवृष्टि प्रभावित परिवारों को क्षतिपूर्ति की राशि दी गई है। गौरतलब है कि कलेक्टर सौरभ कुमार ने अतिवृष्टि से फसल व मकान क्षति का सर्वे कर मुआवजा प्रकरण तैयार कर राशि प्रदान करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए थे। आरबीसी 6-4 के प्रावधानों के तहत यह राशि स्वीकृत की गई है। सहायता राशि मिलने पर पीडि़त हितग्राहियों ने खुशी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया है।

रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम घटने के बाद भी मोदी महंगाई से देश की जनता को राहत क्यों नहीं.? छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि,मोदी सरकार पिछले आठ वर्षों में पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के बढ़ते दाम पर वैश्विक बढ़ोतरी को कारण बताती रही है और रातो रात दाम बढ़ाकर किसान,छोटे व्यापारी,गृहणियों तथा हर वर्गो को कर्ज तले डुबोया है, मगर आज पिछले सात माह में सबसे निचले स्तर पर कच्चे तेल का दाम है तो जनता को राहत क्यो नही..?

कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा मोदी सरकार की मुनाफाखोरी नीतियों से देश में महंगाई चरम पर है। 8 सितंबर 2022 की डाटा अनुसार भारत औसतन 88 डॉलर प्रति बैरल की दर से क्रूड ऑयल आयात कर रहा है..बीते जून में 116. 01 डॉलर था जुलाई में कीमतें गिरकर 105.49 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई अगस्त में औसत 97.40 डॉलर रहा है। कुल मिलाकर 116 डॉलर से 88 डॉलर मतलब 28 डॉलर प्रति बैरल दाम घटे है मगर जनता को राहत शून्य ही रहा है। देश की जीडीपी बढ़ नहीं रही और पेट्रोल तथा डीजल के दाम विश्व बाजार में घटने के बावजूद कम नहीं हो रहे हैं। घरेलू गैस के दाम विश्व बाजार में 7 माह के न्यूनतम स्तर पर है।

यदि डीजल 100 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है तो इसमें से 50 रुपए सीधे सरकार को जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले सात माह में कच्चे तेल की कीमत निम्नतम स्तर पर है और महंगाई दर छह प्रतिशत से ज्यादा बनी हुई है तो इस अवधि में तेल के दाम में आई कमी का लाभ सरकार को खजाना भरने के लिए नहीं बल्कि मोदी सरकार को 50 प्रतिशत की मुनाफाखोरी छोड़ इसका लाभ महंगाई के बोझ तले दबी देश की जनता को देना चाहिए।

 जशपुरनगर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिले में अभियान चलाकर लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर पंचायत कुनकुरी में अभियान चलाकर वृहद स्तर पर कोविड टीकाकरण का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग, नगर पंचायत एवं राजीव युवा मितान क्लब की टीम द्वारा विशेष तैयारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा नगरीय क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में शिविर का आयोजन किया गया है साथ ही मोबाईल मेडिकल टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, चौक-चौराहों सहित दूरस्थ क्षेत्रों में घर-घर जाकर पात्र लोगों को टीका लगा रहे है। राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों द्वारा भी लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक करने का कार्य कर रहे है। उनके द्वारा लोगों को कोविड से बचाव एवं टीका लगवााने के फायदे के बारे में जानकारी देकर टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भाजपा में बदलाव की बयार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हर संगठन समय-समय पर अपने अंदर बदलाव करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने 15 साल के भ्रष्टाचारी चेहरो को छुपाने के लिये ऊपर से नीचे तक बदलाव की कवायद में लगी है।

भाजपा सोचती है बदलाव से उसके भ्रष्टाचारी चेहरे ढक जायेंगे लेकिन 15 साल में भाजपा में एक भी छोटा-बड़ा नेता नहीं बचा जिसके दामन में दाग नहीं हो। 2018 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद लगातार जनता का भरोसा खोती जा रही है। चार उपचुनाव नगरीय निकाय के दो चरण, पंचायत चुनाव में जनता ने भाजपा को नकार दिया। भाजपा ने हर चुनाव में हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदला तीन प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और दो प्रभारी तथा दो बार प्रदेश कार्यकारणी बदला गया। भाजपा को अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं की क्षमता पर भरोसा नहीं रहा, वह किसी को भी जिम्मेदारी देने के बाद उन पर भरोसा नहीं जता पा रही है। भाजपा सोचती है वह नेताओं के चेहरो को बदलकर अपने 15 सालो के पापों से जनता का ध्यान हटा लेगी तो वह मुगालते में है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा की सारी कवायद फिजूल साबित होने वाली है, क्योंकि जनता की वायदा खिलाफी भ्रष्टाचार को भूली नहीं है। इन नये चेहरो की डोर उन्हीं लोगों के हाथों में है जो 15 साल तक राज्य की जनता का शोषण करते रहे है। भाजपा ने 15 साल के कुशासन के बाद कांग्रेस सरकार के रूप में एक जन कल्याणकारी सरकार बनाया है जो राज्य के हर वर्ग के लिये योजना बना कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा कार्यकारणी का बदलाव कर अपने जनता के दिये गये धोखे पर पर्दा नहीं डाल सकती। जनता भूली नहीं है 2003 में भाजपा ने हर बेरोजगार युवा को 500 बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था, हर आदिवासी को 10 लीटर वाली जर्सी गाय देने का वायदा किया था, हर आदिवासी परिवार से एक को सरकारी नौकरी देने का वायदा भी भाजपा ने किया था लेकिन इन वायदों को तीन बार सरकार बनाने के बाद भी पूरा नहीं किया था। 2008 के चुनाव में भाजपा ने किसानों को पूरे पांच साल 200 रु बोनस देने का वायदा किया लेकिन एक साल के बाद नहीं दिया, अकेले 2008 से 2013 के बीच 3880 करोड़ रु धान के बोनस का पैसा जो वायदा किया था भाजपा ने नहीं दिया था। 2013 के चुनाव  में भी भाजपा ने धान की कीमत 2100 देने का वायदा किया और 300 रु बोनस पूरे पांच साल देने की बात कही, साथ ही किसान के द्वारा पैदा किये एक-एक दाना धान खरीदी का वचन भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में दिया था सरकार बनाने के बाद भाजपा भूल गई।

 खरसिया (छत्तीसगढ़ दर्पण)। करीब 6 बरस पहले रेलवे फाटक को पुराने फाटक से कुछ दूरी पर बनाया गया था। वहीं ओवरब्रिज की मांग तो करीब 40 बरसों से अधर में लटक रही है, केंद्र सरकार ने स्वीकृत भी दे दी है, परंतु पता नहीं कृपा कहां अटकी हुई है?

इस रेलवे फाटक की चौड़ाई अपेक्षाकृत कम भी है। वहीं अक्सर बंद रहने वाला यह रेलवे फाटक क्षेत्रवासियों के लिए नासूर बन चुका है। नजदीकी अनेक गांव के लोग इसी रास्ते होकर बाजार पहुंचते हैं, नगर के लोगों को भी थाना, कचहरी और विद्युत संबंधी कार्यवश इसे पार करने की मजबूरी रहती है। ऐसे में प्रतिदिन हजारों लोग रेलवे फाटक खुलने के इंतजार में खड़े रहते हैं, चाहे झमाझम बारिश होती हो या फिर बदन कचोटती धूप ही क्यों ना हो।

क्षेत्रवासियों की जरूरतों से जुड़ी इस समस्या का निदान करने में जनप्रतिनिधि भी उदासीन दिखाई पड़ते हैं। हालांकि पिछले वर्ष प्रदेश के मुखिया से रायगढ़ प्रवास के दौरान मंत्री उमेश पटेल ने ओवरब्रिज की मांग की थी। वहीं मुखिया ने सहमति भी दे दी थी, परंतु इस बात को भी दो बरस बीत गए। इधर हर दिन हजारों लोगों को समस्या से रूबरू होना पड़ता है। जनमानस के मन में यह सवाल बार-बार उठता है कि जब सबकी सहमति है, तो कार्य प्रारंभ क्यों नहीं हो रहा?

कृपा कहां अटकी हुई है ?

जागरूक नागरिक चैतन्य मिरानी ने रेलवे को समस्या से अवगत कराया, तब 14 अगस्त 2019 को रेलवे ने जवाबी पत्र में लिखा था कि खरसिया यार्ड में स्थित समपार संख्या 313 में रोड-ओवरब्रिज एवं सब-वे के निर्माण हेतु पीडब्ल्यूडी 2018-19 में आउटऑफटर्न बेसिस में कार्य स्वीकृत हो चुका है। यह कार्य राज्य सरकार के साथ 50-50 प्रतिशत की साझेदारी में किया जाना है। वहीं सांसद गोमती साय ने खरसिया प्रवास के दौरान कहा था कि केंद्र अथवा रेलवे से अनुमति हो चुकी है, सिर्फ राज्य सरकार द्वारा सहमति एवं बजट पास करने की देर है। ऐसे में लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि जब केंद्र सरकार अथवा रेलवे द्वारा सहमति हो चुकी है और रायगढ़ प्रवास के दौरान प्रदेश के मुखिया ने भी सहमति दे दी है, तो फिर यह कृपा कहां अटकी हुई है?

 जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। जांजगीर परियोजना अंतर्गत ग्राम बनारी, जांजगीर व पीथमपुर मे मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का आगमन हुआ। रथ का स्वागत छ.ग. राज्य महिला आयोग की सदस्य शशीकांता राठौर की ओर से दीप प्रज्वलित कर किया गया।  

राठौर की ओर से कार्यक्रम स्थल जांजगीर मे उपस्थित महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को उद्बोधित करते हुए महिला आयोग व उनके कार्य प्रणाली तथा महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार के संबंध मे विस्तृत जानकारी दी गयी। उन्होने छ.ग. राज्य महिला आयोग का गठन महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा के उपाय, उपचारात्मक वैधानिक उपाय, सिफारिश करने, शिकायतों के निराकरण की सुविधा प्रदान करने और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी सरकार को परामर्श देने तथा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व स्वास्थ्य की स्थिति पर गहन अध्ययन तथा महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के उद्देश्य से 24 मार्च 2001 को किया गया।

आयोग के प्रमुख कार्य के बारे मे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए संविधान तथा अन्य विनियमों के अधीन प्रावधानित संरक्षणों से संबंधित मामलों का अन्लेषण व परीक्षण, महिलाओं के संरक्षण के लिए किये गये उपबंधों के उल्लंघन के मामलों को प्रधिकारियों ले जाना, महिलाओं के संरक्षणों के कार्यान्वयन पर सरकार को प्रतिवेदन देना, महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक विकास, शैक्षणिक व स्वास्थ्य संबंधी पर गहन अध्ययन करना व योजना तैयार करने की प्रक्रिया मे भाग लेना, महिलाओं के ऐसे मुकदमों जो महिलाओं के बड़े समूह पर प्रभाव डालते है को धन देना, महिलाओं के कार्यस्थलों, बंदीगृहों, महिला सुधार गृहों व आश्रय गृहों का निरीक्षण पर स्थिति में सुधार के लिए सिफारिश करना, महिलाओं के विरूद्ध अपराधों आदि की जानकारी संकलित करना आदि है।

छ.ग. राज्य महिला आयोग महिलाओं पर अत्याचार व अपराध, न्यूूनतम मजदूरी, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्रसूति सुविधा से वंचन, परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास, महिला उत्पीडऩ की घटनाओं के स्वत: संज्ञान, महिलाओं के संबंध मे राज्य सरकार के नीतिगत नियमों के पालन न करने आदि विषयों पर शिकायतें प्राप्त करती है व समय-समय पर संघोष्ठि, सेमीनार व शिविर के माध्यम से महिलाओं के उनके कानूनी अधिकार के बारे जानकारी दी गयी। छ.ग. राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष, सदस्य व कर्मचारी लोक सेवक होते हैं। आयोग आवेदन/शिकायत स्वीकार कर पंजीकृत परिवाद की सुनवाई करता है। आयोग केवल उन्हीं घटना/परिवाद की सुनवाई करता है, जिससे घटित हुए 01 वर्ष से अधिक समय न हुआ हो, न्यायालय मे विचाराधीन न हो तथा परिवाद स्पष्ट बिना नाम/छद्म नाम के न हो अथवा उनके कार्य क्षेत्र से बाहर का ना हो।

आयोग मे परिवादों पर कोई भी फीस प्रभार नहीं होता है। छ.ग. प्रदेश की कोई भी पीडि़त महिला अपनी शिकायत राज्य महिला आयोग के कार्यालय मे स्वयं उपस्थित होकर या अध्यक्ष/सदस्यों या आयोग मे सचिव से व्यक्तिगत संपर्क कर दे सकती है। पीडि़त महिला अपनी शिकायत डॉक द्वारा भी अथवा ऑन लाईन आयोग के वेबसाईट, ई-मेल, टोल फ्री नंबर या व्हॉट्स कॉल सेंटर पर भी दर्ज करा सकती है। कार्यक्रम के अवसर पर माननीय सदस्य शशीकांता राठौर, परियोजना अधिकारी जांजगीर ज्योति तिवारी, सेक्टर पर्यवेक्षक कु. नवधा राठिया, आं.बा. कार्यकर्ता/सहायिका व बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी।