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दिल्ली में मुख्यमंत्री मिले शाह और नड्डा से

रायपुर: कल शाम को दिल्ली गए हुए थे अभी वापस आए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माना एयरपोर्ट पर यह बात कही। आगे उन्होंने बताया कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुआ है। मुख्यमंत्री के नाते मुलाकात होती रहती है। चुनाव के संबंध में यहां पर बातचीत होगी। चुनाव की तैयारी तेजी से चल रही है। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि पेपर लीक मामले में छात्रों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। FIR दर्ज हुआ है, दोषी बचेंगे नहीं।

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पीएम आवास योजना से चंदर, नीलावती और महादई को मिला पक्का मकान

परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रहवास की मिली सुविधा

जगदलपुर: जगदलपुर के समीप बाबू सेमरा एवं खुटपदर में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित हितग्राही सरकार की सहायता से पक्का और अच्छा मकान बनवाकर अब खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस बसाहट के चंदर, नीलावती एवं महादई ने बताया कि अपने जीवन में धूप, बारिश और ठण्ड को काफी सह चुके हैं,जब कच्चा मकान था और बारिश होती थी तो छत से पानी टपकने की परेशानी के साथ ही रात में सांप- बिच्छू का डर बना रहता था। लेकिन अब सरकार की सहायता से पक्का आवास मिला तो परिवार के सभी सदस्य सहूलियत के साथ रह रहे हैं।

इन लाभार्थियों ने बताया सरकार से आवास के लिए जो सहायता राशि मिली थी, उस राशि में अपनी बचत राशि को मिलाकर अतिरिक्त कमरे बनाकर सबके लिए सुरक्षित रहवास की जरूरत को पूरा किये हैं। यह सब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीब परिवारों को पक्का आवास सुलभ कराने की अनूठी योजना से फलीभूत हुई है। ज्ञात हो कि इन हितग्राहियों के आवासों को देखने पहुंचे कलेक्टर विजय दयाराम के. और अन्य अधिकारियों ने भी उक्त पक्का मकानों की प्रशंसा कर उन्हें बधाई दी।
   
इसी तरह जगदलपुर ब्लॉक अंतर्गत नगरनार निवासी प्रहलाद कश्यप का परिवार दो साल पहले तक मिट्टी से बने खपरैल वाले घर में बारिश, ठंड और धूप के मौसम में जैसे-तैसे रहकर दिन गुजार रहे थे लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता से पक्का मकान में सुकून के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। अभी हाल ही में नगरनार साप्ताहिक बाजार में साग-सब्जी की खरीदी कर रहे प्रहलाद से भेंट होने पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों को स्वयं का घर मुहैया कराने के लिए वरदान साबित हो रही है। करीब दो साल पहले जब उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिए ग्राम सभा से अनुमोदित कर भेजा गया तो प्रहलाद ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अपना पक्का मकान बना लेंगे। लेकिन जब ग्राम पंचायत से उन्हें सूचना मिली कि उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए एक लाख 20 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है तो वे काफी खुश हुए और परिवार के सदस्यों को यह जानकारी दी। परिवार के लोगों ने भी पक्का मकान बनाने की मनोकामना पूरी होने की उम्मीद जताई। इसके बाद स्वीकृति के अनुरूप पहली किश्त की राशि प्रहलाद के बैंक खाते में अंतरित हुई तो उसे पूरा यकीन हो गया कि अब वह किसी भी हालत में पक्का मकान के सपने को अवश्य साकार करेगा।

प्रहलाद ने आवास निर्माण की स्वीकृति के बाद स्वयं ही मकान बनाने का निर्णय लिया और घर-परिवार के लोगों के साथ घर बनाने के काम में लग गया। प्रहलाद को मकान बनाने के काम का मजदूरी भी मनरेगा से मिली तो वह इस काम में पूरी लगन के साथ जुट गया और डेढ़ साल पहले अपना खुद का पक्का मकान तैयार कर लिया। अब उसके परिवार के लिए सुरक्षित रहवास का पुख्ता इंतजाम हो गया तो पूरा परिवार खेती-किसानी कर खुशहाली के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है और पक्का मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। प्रहलाद बताते हैं कि वे गांव के जलीन माता के पुजारी भी हैं तो वे हमेशा पूरे गांव के लोगों के लिए सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं।

 

 

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कृषक उन्नति योजना में कांग्रेस सरकार से दोगुना मिलेगा किसानों को : संदीप शर्मा

रायपुर: भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा ने कहा कि धान कीमत के अंतर राशि के भुगतान के लिए राज्य की भाजपा सरकार ने कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 12 हजार करोड़ का प्रवधान कर एक और मोदी गारंटी को पूरा कर दिया। छत्तीसगढ़ किसान एवं भाजपा किसान मोर्चा ने इसके लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय का आभार माना है।

किसान नेता शर्मा ने आगे कहा कि इस योजना से किसानों को प्रति एकड़ 19257 रु की अतिरिक्त प्राप्ति होगी और यह राशि किसानों को एकमुस्त प्राप्त होगी, यह राशि पूर्व सरकार द्वारा  झूला झूला कर चार पांच में दिए जाने वाले राशि के दोगुना से भी अधिक है। संदीप शर्मा ने योजना के नाम करण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार होती तो इसका नामकरण परिवारवाद के भेंट चढ़ गई होती। भाजपा की साय सरकार द्वारा इस बार 145 लाख टन धान की खरीदी कर इतिहास रच दिया गया। उन्होंने धान खरीदी पर कांग्रेसी विधायको द्वारा बहिर्गमन को नौटंकी करार देता हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोई ड्रामेबाजी से बचने कहा और चुनौती देते हुए पूछा कि वे ऐसे किसानों की प्रमाणित सूची जारी करे  जो किसान धान बेचने पात्र हैं और जिन्हें निर्धारित समय मे टोकन प्राप्त नही हुआ या टोकन प्राप्त हुआ और धान नही बिका।

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जिले में महतारी वंदन योजना अंतर्गत योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं ने दिखाई विशेष रूचि

राजनांदगांव: जिले में महतारी वंदन योजना अंतर्गत योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं ने विशेष रूचि दिखाई है। फार्म भरने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में खासा उत्साह है। महिलाओं ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आज 24 हजार 373 फार्म भरे हैं। अब तक कुल 32 हजार 736 आवेदन जमा किए गए हैं।

इस योजना के प्रति महिलाओं ने अपनी खुशी जाहिर की है और उनके चेहरे पर खुशी झलक रही है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में शासन की यह पहल अनोखी है। योजना की पूरी जानकारी लेने, दस्तावेज देने एवं फार्म भरने की पूरी प्रक्रिया के दौरान महिलाओं में उत्साह एवं प्रसन्नता रही। नगर निगम राजनांदगांव क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नया ढाबा की महिलाओं ने महतारी वंदन योजनांतर्गत फार्म भरने के लिए उत्साह दिखाया। महिलाओं ने आवेदन लेने के साथ ही फार्म भरने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज के संबंध में भी जानकारी ली। बातचीत करने पर श्रीमती डामिन साहू ने बताया कि  हम सभी महिलाएं बहुत खुश है कि हमारे खाते में प्रतिमाह 1000 रूपए की राशि आएगी।

वे इस योजना अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग बच्चों के पढ़ाई-लिखाई एवं अपने स्वास्थ्य के लिए करेंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को इस योजना के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। श्रीमती हेमलाल सिन्हा ने बताया कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग घरेलू कार्यों, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अपने परिवारिक कार्यों में खर्च करेंगी। श्रीमती संगीता वर्मा ने कहा कि वे इस राशि का भविष्य के लिए बचत करेंगी। श्रीमती नेमिन बाई साहू ने कहा कि महतारी वंदन योजनांतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग वह अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए करेंगी। श्रीमती गिरिजा साहू, श्रीमती यशोदा वर्मा ने भी खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय को महतारी वंदन योजना के लिए धन्यवाद दिया।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना की शुरूआत की गई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपए की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। योजनांतर्गत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं और पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा।

 

 

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पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर्स के सपनों को मिल रही है ऊंचाई

नगर निगम क्षेत्र के 21 हजार छोटे व्यवसायियों को मिला आसान ऋण, स्वावलंबन को मिली दिशा

रायपुर: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित “प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि“ अर्थात पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बैंकों से 10-50 हजार तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त होने से रायपुर नगर निगम क्षेत्र के 21 हजार से भी अधिक छोटे व्यावसायियों के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। कार्यशील पूंजी ऋण की आसान प्रक्रिया से छोटे व्यावसायियों में आत्मविश्वास बढ़ा है, साथ ही उनके व्यापार ने भी विकास की ओर रफ्तार पकड़ी है।

नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा के अनुसार केन्द्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बहुत ही आसान प्रक्रियाओं के तहत ऋण स्वीकृति की सुविधा मिल रही है। इस हेतु लघु व्यवसायियों के आधार कार्ड व बैंक पासबुक के विवरण के साथ स्वनिधि योजना के लिए वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर आवेदन करना होता है एवं इस सामान्य प्रक्रिया के उपरांत 10 से 50 हजार तक के लोन की स्वीकृति सभी पात्र आवेदकों को तत्काल हो जाती है। रायपुर नगर निगम के सहयोग से 21797 लघु व्यवसायियों को ऋण प्राप्त हो चुका है। नगर निगम रायपुर द्वारा शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से ऐसे लघु व्यवसायियों के चिन्हांकन व ऋण स्वीकृति हेतु नियमित शिविर भी आयोजित किए जाते है।

फरवरी माह में लगने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में भी इस हेतु आवेदन लिए जाएंगे। केन्द्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के रूप में चिन्हांकित इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रत्येक चरण अर्थात हितग्राही चयन, पोर्टल पर आवेदन, ऋण हेतु बैंकों की कार्यवाही, जिला स्तरीय परामर्शदात्री (डीएलसीसी) की बैठकों में लंबित प्रकरणों की त्वरित स्वीकृति तथा जिला अग्रणी  बैंक प्रबंधक या स्थानीय बैंक प्रबंधकों के सहयोग से लंबित प्रकरणों के निपटान की नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
 
रायपुर नगर निगम द्वारा शहरी आजीविका मिशन के प्रबंधकों, सामुदायिक संगठकों व जोन कार्यालयों के माध्यम से पीएम स्वनिधि प्रकरणों की त्वरित स्वीकृति सुनिश्चित की जा रही है। इस योजना तहत रायपुर निगम द्वारा अब तक 10 हजार रुपए वार्षिक किश्त पर 15709 हितग्राहियों को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान की जा चुकी है। वहीं दूसरी किश्त के अंतर्गत 5451 हितग्राहियों को  20 हजार की ऋण स्वीकृति तथा तृतीय किश्त के तौर पर 637 स्ट्रीट वेंडर्स को 50 हजार रुपए का ऋण प्रदान किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024 तक के लिए रायपुर नगर निगम को 10 हजार तक के लिए 20008, तथा 20 हजार हेतु 7351 और  50 हजार हेतु  735 वेंडर्स का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। रायपुर नगर निगम ने अब तक 95 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति कर ली है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ हर जरूरतमंद लघु व्यवसायी को प्राप्त हो सके, इसके लिए निरंतर शिविरों व व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिए आम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है।ऋण सहायता के लिए शहरी आजीविका मिशन कक्ष क्रमांक-411 ,तृतीय तल , नगर  निगम मुख्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

 

 

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महतारी वंदन योजना के फर्जी लिंक से रहें सावधान...

ऑनलाईन आवेदन सिर्फ विभाग के वेब पोर्टल और मोबाइल एप्प से करें

महासमुंद: महिला एवं बाल विकास विभाग ने महतारी वंदन योजना में आवेदन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो रहे फर्जी लिंक से महिलाओं को सावधान रहने की अपील की है। विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए www.mahtarivandan.cgstate.gov.in लिंक और मोबाइल ऐप जारी किया गया है।

 इस लिंक और एप्प पर महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। आवेदन के लिए किसी भी तरीके का शुल्क नहीं देना है। इसके अलावा महिलाएं अपने इलाके के आगंनबाडी़ केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) और वार्ड प्रभारी से संपर्क कर उनके लॉगिन यूजर आईडी से आवेदन कर सकती है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पात्र आवेदकों को फॉर्म भरने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फर्जी लिंक सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। महिलाओं के मोबाइल, व्हाट्सअप या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से https://www.mahtarivandanyojana.info/beneficiary-apply नाम से लिंक आएं तो इस लिंक का उपयोग नहीं करें। विभाग द्वारा आवेदन के लिए किसी भी निजी संस्था अथवा व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया गया है।

 

 

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राजिम कुंभ कल्प मेला: कलेक्टर ने व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

गरियाबंद: जिले के पवित्र धार्मिक नगरी राजिम के त्रिवेणी संगम में प्रतिवर्ष लगने वाले राजिम कुंभ कल्प मेला का आयोजन इस वर्ष 24 फरवरी से 08 मार्च तक किया जायेगा। मेला हेतु स्थल तैयारी युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो गई है। मेला के सुव्यवस्थित आयोजन हेतु जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल/प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सभी जिला प्रमुख अधिकारियों की बैठक लेकर राजिम कुंभ कल्प मेला स्थल तैयारी की अद्यतन समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने मेला स्थल पर स्वास्थ्य सुविधाएं हेतु स्वास्थ्य शिविर, लक्ष्मण झूला, स्नान कुंड, वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था, मेला स्थल पर पर्याप्त मात्रा में पेयजल एवं टॉयलेट व्यवस्था, मंदिरों की पोताई एवं आकर्षक साज-सज्जा, विभागवार स्वागत गेट निर्माण, महानदी आरती स्थल पर समुचित प्रबंध, दाल-भात केन्द्र व राशन आबंटन की स्थिति सहित मेला में दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था समय पर पूर्ण कर लेने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने राजिम कुंभ कल्प मेला के संपर्क मार्गों का मरम्मत कार्य व उबड़-खाबड़ मार्गों का डामरीकरण एवं क्रांकीटीकरण कराने, हेलीपेड, संकेतक बोर्ड लगाने, पानी टैंकर, पंडाल, मेला क्षेत्र के अंतर्गत संत-समागम स्थल, मुख्य मंच, लोमस ऋषि आश्रम सहित अन्य क्षेत्रों में बिना अवरोध विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था करने, हाईमास्क टॉवर लगाने, सड़कों की बैरिकेटिंग, साधू-संतों के रहने की व्यवस्था के लिए बांस-बल्लियां, मेले में आने-जाने वालों के लिए नियमित रूप से मेला अवधि के दौरान वाहनों का संचालन करने, कन्ट्रोल रूम बनाने, मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित करने सहित डॉक्टरों को चौबीसों घंटे ड्यूटी लगाने, फायर ब्रिगेड, मेला क्षेत्र में विभागीय प्रदर्शनी लगाये तथा नई योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित करने को कहा। मेले में भोजन व्यवस्था के लिए सामाजिक संस्थानों का भी सहयोग लेने को कहा। जिससे मेला में आने वाले आगंतुकों को खाने पीने में असुविधा न हो। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने महानदी में पानी छोड़कर नदी को साफ करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने घाट निर्माण की प्रगति की जानकारी लेकर तेजी से पूर्ण करने, स्थानीय कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए एक अलग मंच बनाने के निर्देश दिये। बैठक में विभागों को दिये गये कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा की गई तथा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिये गये। 

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जिले में कुल 17142 किसानों से 1 लाख टन से अधिक धान खरीदा गया

धान खरीदी की तिथि बढ़ने से 135 किसान हुए लाभान्वित

बीजापुर: जिला बीजापुर में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य धान उपार्जन का कार्य 01 नवम्बर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक जिले में कुल 19506 पंजीकृत किसानो से 113800.00 में टन धान उपार्जन का लक्ष्य के निर्धारित किया गया 31 जनवरी 2024 तक स्थति में 17007 किसानो से 100420.60 मे. टन धान खरीदी किया गया। राज्य शासन द्वारा शेष बचे किसानो के लिए 04 फरवरी 2024 तक समयावधि में वृद्धि किया गया जिसमें 135 किसानों का 1111.24 मे. टन की खरीदी किया गयाI जिसके पश्चात जिले में कुल 17142 किसानो से 101531.84  मे. टन धान खरीदी किया गया। धान खरीदी की तिथि में वृद्धि होने से जिले के 135 किसानों को प्रत्यक्ष रुप से लाभ मिला।

 

 

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घर-घर सर्वे कर भरवाया जा रहा महतारी वंदन योजना का फॉर्म

सभी ग्राम पंचायतों में लगाया गया शिविर

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही: महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए जिले में महिलाओं का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मैदानी अमलों के माध्यम से घर-घर सर्वे कर ऑफलाइन आवेदन भरवा रहे हैं। सभी आवेदनों का ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाया गया है। सर्वे के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाता आदि दस्तावेजों की कमी होने पर शिविर में ही यह दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने ग्राम पंचायतों को 10 हजार फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगी। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र हैं। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने पर शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी से ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी  हैं। अनंतिम सूची 21 फरवरी को जारी की जाएगी। अनंतिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च को किया जाएगा।

 

 

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महतारी वंदन योजना, कलेक्टर ने ली आकस्मिक बैठक

हितग्राहियों के लिए योजना संबंधी जानकारी और समस्याओं के निराकरण हेतु 24x7 कंट्रोल रूम गठित

अंबिकापुर: कलेक्टर विलास भोस्कर की अध्यक्षता में रविवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में शासन की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन हेतु बैठक आयोजित की गई। इससे पूर्व योजना के क्रियान्वयन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारियों को योजना और उनके उत्तरदायित्वों की विस्तृत जानकारी देते हुए जरूरी प्रशिक्षण भी दिया गया।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। 5 फरवरी 2024 को ऑनलाईन व ऑफलाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ होगा। प्रथम चरण में 20 फरवरी तक आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके आगे भी योजना जारी रहेगी और आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान उनके स्वयं के आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा।

बैठक में कलेक्टर श्री भोस्कर ने कहा कि शहरी क्षेत्र में प्रभारी नगर निगम आयुक्त और ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम व सीईओ जनपद पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए योजना का बेहतर क्रियान्वयन जिले में सुनिश्चित करें। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सचिव और पर्यवेक्षक आवेदन लेने से लेकर ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में परियोजना अधिकारी भी सहयोग करेंगे। उन्होंने नगर निगम आयुक्त, सीईओ जनपद पंचायत और सीएमओ नगर पालिका परिषद को निर्देशित किया है कि योजना से संबंधित समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को योजना के क्रियान्वयन और अनुश्रवण से संबंधित प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिलाना सुनिश्चित करें। जिले में योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के निर्देशानुसार आवश्यक समितियों का गठन भी कर लिया गया है। इसमें जिला स्तरीय, जनपद पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका परिषद स्तरीय समिति का गठन किया गया है। योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेजों को उपलब्ध कराने कलेक्टर ने सीईओ जनपद को सचिवों की बैठक लेकर प्रशिक्षण देने निर्देशित किया है। आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र, वार्ड कार्यालय सहित परियोजना कार्यालय में भी उपलब्ध रहेंगे।

हितग्राहियों के लिए योजना संबंधी जानकारी और समस्याओं के निराकरण हेतु 24x7 कंट्रोल रूम गठित

जिले में महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन तथा हितग्राहियों के समस्याओं के निराकरण हेतु जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग में 24x7 संचालित कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। कंट्रोल रूम का नंबर 8817462775 है जिसपर जानकारी हेतु संपर्क किया जा सकता है। कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है जिसमें प्रातः 08 बजे से दोपहर 02 बजे तक कंप्यूटर ऑपरेटर सबीना खातून, दोपहर 02 बजे से रात 08 बजे तक सहायक ग्रेड 02 कमल किशोर तिर्की और रात 08 बजे से प्रातः 08 बजे तक सहायक ग्रेड 03 करन किशोर की ड्यूटी लगाई गई है।

 

 

 

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मुख्यमंत्री साय के सचिव बने आईपीएस राहुल भगत

रायपुर: राज्य सरकार ने आईपीएस राहुल भगत को मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय का सचिव नियुक्‍त किया है। 2005 बैच के आईपीएस भगत अभी नवगठित राजनांदगांव पुलिस रेंज के आईजी हैं। सीएम के वे तीसरे सचिव होंगे। प्रदेश में पहली बार किसी आईपीएस को मुख्‍यमंत्री का सचिव बनाया गया है।



राहुल 2005 बैच के आईपीएस अफसर हैं। केंद्रीय इस्पात, खान श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री रहने के दौरान विष्णुदेव साय राहुल भगत को अपनी पसंद पर प्रतिनियुक्ति पर अपने साथ ले गए थे। राहुल भगत प्रदेश के पहले ऐसे आईपीएस हैं जिन्हें पुलिस विभाग से संबद्ध विभागों से बाहर के विभाग में डेपुटेशन मिली थी। उन्हें भारत सरकार में श्रम एवं रोजगार विभाग में निदेशक बनाया गया था। आईए जानते हैं 2005 बैच के आईपीएस राहुल भगत के बारे में..

2005 बैच के आईपीएस राहुल भगत झारखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने पीजीडीएम मार्केटिंग एंड टेलीकॉम की डिग्री ली है। राहुल भगत का जन्म 15 अक्टूबर 1974 को हुआ था। 2004 में यूपीएससी निकालकर 22 अगस्त 2005 को उन्होंने आईपीएस की सेवा ज्वाइन की।

बेहद साफ सुथरी छवि के आईपीएस राहुल भगत छत्तीसगढ़ में नारायणपुर कांकेर रायगढ़ और कवर्धा के एसपी रह चुके हैं। स्पेशल टास्क फोर्स के एसपी भी भगत रहे हैं। रायगढ़ एसपी रहने के दौरान साय से राहुल भगत की नजदीकी बढ़ी। विष्णु देव साय रायगढ़ के सांसद रह चुके हैं। 2014 में वे रायगढ़ लोकसभा से सांसद बने।

केंद्रीय इस्पात, खान एवं श्रम व रोजगार राज्यमंत्री बनने पर साय ने राहुल भगत को अपने साथ प्रतिनियुक्ति पर बुला लिया। कवर्धा के एसपी रहने के दौरान 2016 में डेपुटेशन पर इस्पात मंत्री विष्णु देव साय के पर्सनल सेक्रेटरी बन कर राहुल भगत दिल्ली चले गए। आमतौर पर जिले की कप्तानी करते रहने के दौरान डेपुटेशन पर जाना कम ही आईपीएस को रास आता है। पर विष्णु देव साय से नजदीकी के चलते राहुल भगत उनके बुलावे को ठुकरा नहीं सके।

भारत सरकार के अहम माने जाने वाले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में वे निदेशक बने। अप्रैल 2023 में डेपुटेशन खत्म कर वापस आने पर पहले कुछ दिनों वे पुलिस मुख्यालय में वे पदस्थ रहें। फिर पुरानी सरकार के द्वारा नवगठित राजनांदगांव पुलिस रेंज के पहले आईजी हैं।

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मुख्यमंत्री का नारायणपुर हेलीपैड में स्वागत

 रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नारायणपुर जिले के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। उनके आगमन पर जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप उपस्थित रहे।

 

अधिकारियों में बस्तर संभागायुक्त श्याम धावड़े, आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पी., कलेक्टर विपिन मांझी, पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा उपस्थित रहे।

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नक्सलियों ने मचाया उत्पात : निर्माण कार्य में लगे वाहनों को फूंका...

नारायणपुर: जिले के कुरुषनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जीवलापदर गांव में सड़क निर्माण में लगे वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। वहीं, मामले की जानकारी लगते ही पुलिस पार्टी को रवाना किये जाने की बात सामने आई है।

नारायणपुर के अंदुरुनी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम जीवलापदर में नक्सलियों ने गुरुवार देर रात सड़क निर्माण में लगे वाहनों ने आगजनी की है। इन गाड़ियों को पुल निर्माण कार्य में लगाया गया था। जिन वाहनों को आग के हवाले किया गया है उनमें टैंकर, मिक्सर मशीन एवं ट्रैक्टर वाहन आदि शामिल हैं। इसके अलावा नक्सलियों के द्वारा आगजनी के दौरान पुल निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के एक बाइक को भी अपने साथ ले गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार, 50 की संख्या में हथियार बंद नक्सली आये हुए थे, घटना को अंजाम देने के बाद सभी वहां से चले गए, फिलहाल इलाके में दहशत है, घटना देर शाम की बताई जा रही हैं।

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किसान मेला में शामिल होंगे सीएम साय, कलेक्टर ने किया तैयारियों का निरिक्षण

नारायणपुर: विगत वर्ष कीे भांति इस वर्ष भी रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर में 3 फरवरी को रामकृष्ण मिशन कृषि प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, बेहिबेड़ा, नारायणपुर और छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्राद्योगिकी विभाग के सहयोग से एक दिवसीय किसान मेला 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, शामिल हो रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रुप में कृषि और एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विकास विभाग मंत्री रामविचार नेताम एवं वन और जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री श्री केदार कश्यप होंगे। प्रातः 11 बजे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का आश्रम परिसर में आगमन, अतिथियों का मंदिर दर्शन, अतिथियों का मंच पर आगमन, अतिथियों का पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत उसके पश्चात् विद्यापीठ के विद्यार्थियों द्वारा स्वागत गीत गाया जाएगा। स्वागत गीत पश्चात् स्वागत भाशण दिया जाएगा। स्वागत भाशण पश्चात् मुख्य अतिथियों द्वारा विचार अभिव्यक्ति दिया जाएगा।


कलेक्टर बिपिन मांझी ने किसान मेला कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम की पूर्ण तैयारी के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये। इस अवसर पर एसडीएम प्रदीप कुमार बैध, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग जेएल मानकर, सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर स्वामी व्याप्तानंद उपस्थित थे।

 

 

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पुसौर पहुंचे सीएम साय, अधिकारियों-जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का रायगढ़ जिले के पुसौर के इंद्रप्रस्थ स्टेडियम हैलीपैड पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव भी पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शुक्रवार को रायगढ़ जिले के तुरंगा (पुसौर) में आयोजित अखिल भारतीय वैदिक महासम्मेलन और रायगढ़ शहर में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण समारोह में शामिल होंगे।


हैलीपैड में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों ने गुलदस्ता भेंटकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।

 

 

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खनन प्रभावित गावों की संख्या 76 से बढ़ाकर किया गया 197

बलौदाबाजार: कलेक्टर चंदन कुमार की अध्यक्षता एवं कैबिनेट मंत्री टंक राम वर्मा की उपस्थिति में नई सरकार गठन के पश्चात जिला खनिज न्यास संस्थान के शासी परिषद की बैठक सँयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई।

जिसमें लम्बे विचार-विमर्श के बाद पूर्व के अप्रारंभ कार्यो को निरस्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 58 करोड़ की कार्य-योजना का अनुमोदन किया गया है। जिसमें 2023-24 के कार्य योजना अन्तर्गत प्राथमिक सेक्टर में 34 करोड़ 80 लाख रूपये एवं अन्य सेक्टर के लिए 23 करोड़ 20 लाख रूपये के कार्य शामिल है। इसके साथ ही जिले में तेज गति से विकास हो इसके लिए सभी सदस्यों ने बड़ी सकारात्मक पहल करते हुए खनन प्रभावित गावों की संख्या 76 से बढ़ाकर 197 कर दिया गया है। उक्त बैठक में विधायक भाटापारा इंद्र साव,कसडोल विधायक संदीप साहू,बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे, जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा,सदस्य अजय राव,संकेत अग्रवाल,चित्ररेखा साहू,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा,जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन,डीएफओ मयंक अग्रवाल सहित अन्य समस्त विभागों के जिला अधिकारी गण उपस्थित रहे।

कैबिनेट मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि डीएमएफ का ग्रामीण विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान है। हमारी सरकार एक नई सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हुए डीएमएफ की राशि का उचित उपयोग करेगी जिससे समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। उन्होने कहा कि सभी निर्माण एजेंसियां समय सीमा भीतर गुणवत्त्ता युक्त कार्य करे। उन्होंने दो टूक कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्त्ता से किसी भी प्रकार की समझौता नहीं स्वीकार की जाएंगी। श्री वर्मा ने निर्माण कार्यों से ज्यादा प्राथमिकता सेवा संसबंधी कार्यों को दिए गए हैं। अस्पतालों में डाॅक्टर, नर्स, टेक्निशियन के रिक्त पदों पर डीएमएफ के मद से पूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन विकास कार्यों के लिए सरकार से नियमित रूप से बजट नहीं मिल पाती है, उनके लिए गैप फिलिंग के तौर पर काम लिया जाएगें। इसके अतरिक्त अन्य कार्यों को सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई। 

बैठक में पदेन अध्यक्ष जिला कलेक्टर एवं सदस्य सचिव श्री चंदन कुमार ने बैठक में जिला खनिज न्यास संस्थान के नियमों की प्रस्तुतिकरण के जरिए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उपलब्ध कुल राशि के 60 प्रतिशत काम उच्च प्राथमिकता के और 40 प्रतिशत काम अन्य प्राथमिकता के कामों में खर्च किए जाएंगे। पदेन सचिव जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन ने बताया कि उच्च प्राथमिकता के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण,स्वास्थ्य देख-भाल, शिक्षा, कृषि एवं अन्य गतिविधियां,महिला एवं बाल विकास,वृद्ध एवं निःशक्तजन कल्याण, कौशल विकास एवं रोजगार,स्वच्छता, जनकल्याण के काम, सतत जीविकोपार्जन और इन कामों को संपादित करने के लिए मानस संसाधन की आपूर्ति शामिल हैं। अन्य प्राथमिकता के अंतर्गत भौतिक अधोसंरचना, सिंचाई,ऊर्जा एवं जल विभाजक विकास, सार्वजनिक परिवहन,सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण,युवा गतिविधियों को बढ़ावा, ग्राम सभा के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण,राज्य शासन की योजनाओं कार्यक्रम पूर्ति के लिए शामिल हैं। इस मौके पर अपर कलेक्टर बीसी एक्का,डीएमएफ सहायक विकास अधिकारी विजय बंजारे,दिले राम खुटे, एकाउंटेट शेखर सोनी सहित डीएमएफ के अधिकारी कर्मचारी के गण उपस्थित रहे।

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धर्मेंद्र प्रधान से बृजमोहन ने की सभी जिलों में नवोदय-केंद्रीय विद्यालय की मांग

रायपुर: स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाक़ात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं के बजट में वृद्धि की मांग के साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय शुरू किए जाने का अनुरोध किया।


शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि केंद्र की योजनाएँ समग्र शिक्षा, पीएम श्री योजना, मध्यान भोजन आदि में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 40:60 प्रतिशत है। कई वर्षों से बजट के विभिन्न उपमदों के लिए निर्धारित दर में वृद्धि नहीं किए जाने से राज्य सरकार को दिक्कतें आ रही हैं। अग्रवाल ने महंगाई को देखते हुये स्कूली बच्चों को निशुल्क प्रदान किये जाने वाले गणवेश की लागत राशि बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही पीएम श्री योजना के अंतर्गत विगत दो वर्षों में विकसित हुये शालाओं को बेंचमार्क शालाओं के रूप में चयन का अवसर प्रदान करने व उच्चतर माध्यमिक शाला को बेंचमार्क के रूप में शामिल करने का आग्रह किया।
मंत्री अग्रवाल ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत लइका संवार योजना हेतु 2606 लाख रुपये स्वीकृत करने तथा आरटीई के तहत पूर्व प्राथमिक में प्रवेशित बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के साथ ही योजना की 110.86 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 16 जिलों में नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है। उन्होंने शेष सभी जिलों में नवोदय व केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने की मांग की।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) का पोर्टल राज्य के लिए दोबारा खुलवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के सभी घटकों में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित थी, लेकिन प्रदेश के महाविद्यालय का स्टाफ विधानसभा चुनाव में संलग्न होने के कारण प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत कर सके। उन्होंने विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये फिर से पोर्टल खुलवाने का अनुरोध किया।

मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के विकास एवं व्यापक प्रचार-प्रसार तथा नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं में अधिक से अधिक स्वीकृति की आवश्यकता है। उन्होंने पीएम उषा योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की स्वीकृति व आबंटन शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न प्रस्तावों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। बैठक में ओएसडी टी आर साहू भी उपस्थित थे।

 

 

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ओपी चौधरी के निर्देश पर राज्य कर मुख्यालय में 'ईओडीबी' कक्ष स्थापित

 ईओडीबी कक्ष के सृजन से छोटे-बड़े व्यवसाइयों को होगी सहूलियत

 

रायपुर: कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर राज्य कर मुख्यालय रायपुर में ईओडीबी-इज ऑफ डूविंग बिजीनेस कक्ष का सृजन किया गया है। ओपी चौधरी के निर्देश पर प्रशासनिक कार्य सुविधा तथा करदाताओं की सुविधा की दृष्टि से उक्त कक्ष ‘ईओडीबी‘ का सृजन किया गया है।
 
उक्त कक्ष के अस्तित्व में आने से व्यवसाइयों तथा करदाताओं को सहूलियत होगी। साथ ही नए व्यवसाइयों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आती हैं उसके भी निराकरण का काम यह कक्ष करेगा। ‘ईओडीबी‘ कक्ष का प्रभार संयुक्त आयुक्त राज्य कर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ सौंपा गया है।

 


ईओडीबी कक्ष द्वारा व्यवसायों तथा करदाताओं की सुविधा हेतु विभिन्न कार्य संपन्न किए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से व्यवसाईयों/करदाताओं की सुविधा हेतु विभिन्न विषयों पर एफएक्यू/क्लीयरीफिकेशन जारी करना तथा सभी हितधारको विभागीय अधिकारियों/करदाताओं/व्यवसायिक संगठनों इत्यादि के लिए ऐसे विषयों पर प्रशिक्षण/सेमीनार/कार्यशालाएं आयोजित करना, जो ईओडीबी के लिए आवश्यक हो।
 


इसी तरह ईओडीबी के कार्यों में चिन्हित बड़े कर दाताओं/कंपोजिशन करदाताओं आदि के लिए ‘ग्रीन कॉरिडोर‘ परियोजना की रूप रेखा तैयार करना और विभाग द्वारा ‘ईओडीबी‘ के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का प्रचार-प्रसार एवं करदाता जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। इसके अलावा विभाग के सोशल मीडिया पर उपस्थिति हेतु वेब पेज/एप्लीकेशन तैयार करना व उसे अद्यतन रखना है।

 

 

 
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